इंडस्ट्रियल और कमर्शियल LPG ग्राहकों को बड़ी राहत, सरकार ने पाबंदियों में दी ढील

केंद्र सरकार ने नॉन-डॉमेस्टिक LPG की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर-वाइज पाबंदियां हटा ली हैं। इसके साथ ही बल्क LPG की सप्लाई को भी पहले की तुलना में 50 प्रतिशत तक बहाल कर दिया गया है।

LPG सप्लाई पर लगी पाबंदियां खत्म

इंडस्ट्रियल और कमर्शियल LPG का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने नॉन-डॉमेस्टिक पैक्ड LPG की आपूर्ति पर लगी तमाम सेक्टर-वाइज पाबंदियों को समाप्त कर दिया है। इस कदम के जरिए LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट से पहले की स्थिति में वापस लाया गया है। इसके अतिरिक्त बल्क LPG की सप्लाई में भी सरकार ने बड़ी राहत दी है और इसे संकट से पहले के खपत स्तर के 50 प्रतिशत पर फिर से बहाल किया गया है, जिससे औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों को सीधा लाभ होगा।

सप्लाई की स्थिति में सुधार के बाद लिया फैसला

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह फैसला LPG आपूर्ति की स्थिति में आए हालिया सुधार को देखते हुए लिया गया है। पश्चिम एशिया के संकट के दौरान, घरेलू स्तर पर LPG का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने Essential Commodities Act के तहत आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में यह अनिवार्य किया गया था कि C3-C4 स्ट्रीम का उपयोग केवल LPG उत्पादन के लिए किया जाए, ताकि इसे पेट्रोकेमिकल या अन्य डाउनस्ट्रीम गतिविधियों से हटाकर ईंधन की जरूरत को पूरा करने में इस्तेमाल किया जा सके।

घरेलू उत्पादन और उपलब्धता पर सरकार की नजर

घरेलू स्तर पर LPG उत्पादन में हुई बढ़ोतरी और आयातित कार्गो की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने C3-C4 स्ट्रीम के इस्तेमाल में किए गए बदलावों को कम करने का भी निर्णय लिया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नॉन-LPG उपयोग के लिए C3-C4 स्ट्रीम का आवंटन इस तरह से किया जाएगा कि घरेलू LPG की उपलब्धता पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। यह सुनिश्चित किया गया है कि देश का कुल घरेलू LPG उत्पादन प्रतिदिन 40 TMT से नीचे न जाए।

इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

मंत्रालय का मानना है कि पिछले कुछ हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की उपलब्धता से जुड़ी स्थितियां काफी बेहतर हुई हैं और आयातित कार्गो की आपूर्ति भी उम्मीद के मुताबिक है। इन्ही कारणों से सरकार ने उन अस्थायी प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला किया है जो आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए थे। इस निर्णय से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

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