सरकारी आवास पर नोटिस
बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी आवास का मुद्दा गरमा गया है। लालू यादव की पत्नी और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग की ओर से नोटिस थमाया गया है। इस नोटिस में उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए केवल एक हफ्ते का समय दिया गया है।
प्रशासन का सख्त रुख
विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह बंगला खाली करने का निर्देश है। यदि निर्धारित सात दिन की अवधि के भीतर सरकारी संपत्ति को खाली नहीं किया जाता है, तो प्रशासन नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। विभाग द्वारा भेजा गया यह नोटिस एक बार फिर राज्य की सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
क्या है पूरा मामला
पिछले काफी समय से सरकारी आवास आवंटन और उसे खाली कराए जाने की प्रक्रिया लगातार खबरों में बनी हुई है। भवन निर्माण विभाग के ताजा निर्देश के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राबड़ी देवी समय सीमा के भीतर इस बंगले को छोड़ती हैं या फिर सरकार कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी करती है। फिलहाल, विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
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