बिहार में नई सरकार के कार्यकाल के 60 दिन पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के लाखों परिवारों को बड़ी सौगात दी है। राज्यस्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1512 करोड़ रुपये की लागत से ढाई लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य की शुरुआत की गई। इसी क्रम में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 1278 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया गया।
मुंगेर में हुआ सीधा प्रसारण
इस राज्यस्तरीय आयोजन का सीधा प्रसारण मुंगेर समाहरणालय में किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में लाभुकों ने हिस्सा लिया। समाहरणालय के संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने की। इस मौके पर मुंगेर विधायक कुमार प्रणय, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल और उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह के साथ-साथ ऊर्जा विभाग के अधिकारी और पंचायतों से पहुंचे लाभुक भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री का बयान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल के बोझ से राहत देने के साथ ही उन्हें स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने जोड़ा कि इस पहल से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित होगी।
छतों पर लगेंगे सौर संयंत्र
कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने लाभुकों को योजना की विस्तार से जानकारी दी और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे लंबे समय तक बिजली की निरंतर उपलब्धता बनी रहेगी और परिवारों के खर्च में भी कमी आएगी।
लाभुकों ने जताई खुशी
सदर प्रखंड की कटरिया पंचायत की लाभुक राधा देवी ने सरकार की इस पहल को गरीब परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से बिजली से जुड़ी परेशानियां घटेंगी और आर्थिक रूप से बचत भी होगी।
प्रशासन ने दिए निर्देश
कार्यक्रम के समापन पर जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने कहा कि जिला प्रशासन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर इसका लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।
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