समय के साथ बढ़ती महंगाई को लेकर अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं। उनकी शिकायतों को ध्यान में रखकर और विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के साथ भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। देश के 50 लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारी कई सालों से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी की जाए। कर्मचारियों को जुलाई में पेश हुए बजट से भी काफी आस थी, लेकिन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की बात को भी ज्यादा तबज्जो नहीं दी। अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। दिवाली से कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आएगी।
बेसिक सैलरी में होगी बढ़ोत्तरी (Basic Salary Increase)सरकारी कर्मचारियों की जब सैलरी बनती हैं तब इसमें तमाम भत्ते लगाए जाते हैं। काफी दिनों से मांग उठ रही है कि बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए। यानि बेसिक सैलरी कम से कम 26000 रुपए होनी चाहिए। बजट सत्र में भी ये मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की थी। अब जानकारी मिली है कि सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को ये तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। अपेक्षित वेतन वृद्धि 20% से 35% के बीच हो सकती है, जो संभावित रूप से लेवल 1 वेतन को लगभग 34,560 रुपये तक ले जा सकती है और लेवल 18 वेतन को 4.8 लाख रुपये तक बढ़ा सकती है।
इतने साल बाद होता है वेतन आयोग का गठन भारत में अभी तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था। लास्ट 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था। अब 8वें वेतनमान आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए फाइल बनने लगी है। 8वें वेतन आयोग से देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को सीधा लाभ मिल सकेगा।