इंदौर में BRICS कृषि सम्मेलन: करीब 20 देशों के मंत्री एकत्र, आज शिवराज की मौजूदगी में तय होगी खाद्य सुरक्षा की राह

इंदौर में चल रहे पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय BRICS कृषि सम्मेलन के चौथे दिन आज खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार पर मंत्रिस्तरीय संवाद होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित करीब 20 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर इन दिनों वैश्विक कृषि कूटनीति का केंद्र बना हुआ है। BRICS कृषि कार्य समूह और कृषि मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में दुनिया के अनेक देशों के मंत्री, नीति निर्माता और कृषि विशेषज्ञ यहां जुटे हैं। पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय BRICS कृषि सम्मेलन के चौथे दिन यानी शुक्रवार को सबसे अहम मंत्रिस्तरीय संवाद आयोजित किया जा रहा है।

इस संवाद में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कृषि नवाचार, डिजिटल तकनीक, महिला किसानों की भूमिका और युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस महत्वपूर्ण सत्र में शिरकत करेंगे। भारत की अध्यक्षता में हो रहा यह आयोजन केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि साझेदार देशों की उपस्थिति के चलते इसे वैश्विक कृषि सहयोग का बड़ा मंच माना जा रहा है।

आज जब दुनिया खाद्य सुरक्षा, जलवायु संकट और बढ़ती कृषि उत्पादन लागत जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे समय में इंदौर का यह सम्मेलन वैश्विक कृषि नीतियों को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे किसानों, महिला कृषकों और खेती से जुड़ रहे युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाने वाली रणनीतियां आने वाले वर्षों में खाद्य उत्पादन और पोषण सुरक्षा पर असर डालेंगी। टिकाऊ खेती, जल संरक्षण, डिजिटल कृषि और बाजार तक पहुंच को लेकर साझा दृष्टिकोण विकसित करने के प्रयास से BRICS देशों के बीच कृषि सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है।

आज होगा विशेष मंत्रिस्तरीय संवाद

शुक्रवार को आयोजित होने वाले विशेष सत्र का विषय “लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा” रखा गया है। इसमें कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने वाले मॉडल पर मंथन होगा। विशेषज्ञ इस पहलू पर भी विचार रखेंगे कि सीमित संसाधनों वाले किसान आधुनिक तकनीक और बाजार से किस तरह जुड़ सकते हैं। इस दौरान महिला किसानों की भूमिका और कृषि उद्यमिता को भी खास तवज्जो दी जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान की अहम भागीदारी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन में BRICS देशों के प्रतिनिधियों के साथ खाद्य सुरक्षा, कृषि सहयोग और जलवायु अनुकूल खेती पर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि भारत कृषि नवाचार, प्राकृतिक खेती और डिजिटल एग्रीकल्चर के अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करेगा। बैठक में मूल्य शृंखला, कृषि व्यापार, ज्ञान विनिमय और सतत विकास लक्ष्यों को लेकर भी रणनीतिक चर्चा होगी।

करीब 20 देशों के प्रतिनिधि इंदौर में मौजूद

सम्मेलन में BRICS सदस्य और साझेदार देशों समेत लगभग 20 देशों के कृषि मंत्री, उप मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। ईरान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और उजबेकिस्तान सहित कई देशों के प्रतिनिधि इंदौर पहुंच चुके हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदेशी प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया गया।

मांडू में दिखेगी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत

सम्मेलन के औपचारिक सत्रों के बाद शुक्रवार दोपहर विदेशी प्रतिनिधियों को मांडू किले का भ्रमण कराया जाएगा। मांडू की ऐतिहासिक धरोहर, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत के जरिए प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश की पहचान से रूबरू कराया जाएगा। रात में भव्य गाला डिनर का आयोजन भी रखा गया है।

चार प्रमुख विषयों पर मंथन

सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से चार विषयों पर चर्चा केंद्रित है—पहला, खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका; दूसरा, कृषि व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग; तीसरा, जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि; तथा चौथा, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में नवाचार और साझेदारी। विशेषज्ञों का कहना है कि इन विषयों पर बनने वाली सहमति आने वाले वर्षों में कृषि नीति निर्माण को प्रभावित कर सकती है।

13 जून को होगी कृषि मंत्रियों की मुख्य बैठक

सम्मेलन के अंतिम दिन BRICS देशों के कृषि मंत्रियों की मुख्य बैठक होगी। इसमें खाद्य हानि कम करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और कृषि नवाचार को बढ़ावा देने पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। यह दस्तावेज सदस्य देशों के बीच भविष्य के सहयोग का आधार बन सकता है।

आयोजन के दौरान “BRICS वाटिका” भी विकसित की जाएगी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से पौधारोपण करेंगे। यह पहल सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी।

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