हिमाचल में अब रातभर खुली रहेंगी दुकानें, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी 24 घंटे कारोबार की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव कर पूरे राज्य में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि इससे दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों को सुविधा मिलेगी।

देर रात तक कारोबार चलाने के इच्छुक दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश में अब दुकानदार सिर्फ देर रात तक ही नहीं, बल्कि पूरे 24 घंटे अपनी दुकान खुली रख सकेंगे। अहम बात यह है कि इसके लिए शासन-प्रशासन की ओर से किसी तरह की रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं राज्यभर में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान चौबीसों घंटे खोलने की मंजूरी प्रदान की है।

अधिनियम 1969 में किया गया बदलाव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य के श्रम कानूनों में संशोधन के बाद अब हिमाचल प्रदेश में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान चौबीस घंटे खुले रह सकेंगे। मंगलवार शाम श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 तथा इससे जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिससे पूरे प्रदेश में इस कानून का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चौबीस घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, ''इससे दुकानदारों के लिए कामकाज में लचीलापन आएगा और उपभोक्ताओं को भी अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी करने में आसानी होगी।'' इसके साथ ही उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि प्रमाण पत्र और लाइसेंस समेत अपनी सभी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए, ताकि लोगों को इन दस्तावेजों को हासिल करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

ई-टैक्सी खरीद पर युवाओं को 50% सब्सिडी

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाया जाए। सरकार की रोजगार सृजन पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''वित्त वर्ष 2026-27 में 500 और युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।''

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