हिमाचल प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और कारोबारियों को राहत देने के मकसद से सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें ई-टैक्सी की खरीद पर बड़ी अनुदान राशि और दुकानों के संचालन के समय को लेकर ढील देना शामिल है।
ई-टैक्सी पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है।
500 अतिरिक्त युवाओं को लाभ
वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 500 अतिरिक्त युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दुकानें अब चौबीसों घंटे खुली रहेंगी
राज्य सरकार ने प्रदेश में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस फैसले से कारोबारियों को सुविधा मिलने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
सेवाएं होंगी पूरी तरह डिजिटल
मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रमाण-पत्र और लाइसेंस जैसी सेवाओं की पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन और डिजिटाइज किया जाए, ताकि लोगों को इन सुविधाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
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