छत्तीसगढ़ में नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निपटारे और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ाने के मकसद से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय से इस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत बनाएगी।
नई व्यवस्था के तहत अब आम लोग सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
42 विभाग और 1195 श्रेणियों में होगा समाधान
यह हेल्पलाइन राज्य के 42 विभागों से जुड़ी हुई है, जिनमें करीब 8 हजार अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसके माध्यम से कुल 1195 कैटेगरीज में शिकायतों का निपटारा किया जाएगा।
नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं को लेकर सुझाव और फीडबैक भी दे सकेंगे। इस सेवा को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है, जिससे लोग अपने मोबाइल से ही आसानी से शिकायत भेज सकेंगे।
समाधान से संतुष्ट न होने पर क्या होगा?
अगर किसी नागरिक को अपनी शिकायत के समाधान से संतोष नहीं होता है, तो उसका मामला उच्च स्तर के अधिकारियों के पास जांच और पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। इससे शिकायतों का सही और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित हो सकेगा।
हर शिकायत को मिलेगी यूनिक आईडी
हेल्पलाइन की एक खास बात यह है कि प्रत्येक शिकायत के लिए एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी, जिसके जरिए शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा। इसकी निगरानी सचिव स्तर के अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय भी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेगा।
शुभारंभ पर शिकायतकर्ता से बात
शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले रायपुर निवासी पूनाराम ठाकरे से भी बातचीत की। ठाकरे ने आय प्रमाण पत्र न बन पाने की शिकायत की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे सेवा
यह हेल्पलाइन 24 घंटे और सातों दिन तीन शिफ्टों में काम करेगी, ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर निराकरण हो सके।
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