राज्यसभा चुनाव: भाजपा के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने दाखिल किया नामांकन, सीएम मोहन यादव बोले- 'जीत के लिए हम संकल्पित हैं'

मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के तीसरे प्रत्याशी महेश केवट ने 8 जून को अपना नामांकन पत्र जमा कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीनों सीटों पर जीत का संकल्प दोहराया।

मध्यप्रदेश की राजनीति के लिहाज से 8 जून का दिन खासा महत्वपूर्ण रहा। इस दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के तीसरे प्रत्याशी महेश केवट का नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी इस चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उनके अनुसार केवट के नाम का चयन भारतीय जनता पार्टी की सभी वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को सामने रखता है। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

क्या बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव?

महेश केवट का नामांकन दाखिल हो जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरे प्रत्याशी के तौर पर महेश केवट को चुना है। उन्होंने बताया कि केवट ने आज अपना नामांकन फॉर्म जमा करा दिया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि वह राज्यसभा की तीनों सीटों पर निर्वाचित होकर रहेगी।

कौन हैं महेश केवट?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी महेश केवट के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि केवट बचपन से ही स्वयंसेवक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा में सक्रिय रहे तथा संघ में कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भगवान राम का आशीर्वाद एक बार फिर निषाद राज की परंपरा को कायम रखते हुए महेश केवट को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी सभी वर्गों की समानता के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर चलती है।

जब-जब जो कहा, तब-तब वही किया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सिर्फ कहती नहीं, बल्कि करके दिखाती है। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि जिस वर्ग का लोकसभा और विधानसभा में कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उसी वर्ग के प्रतिनिधि को सीधे उच्च सदन में अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह फैसला पार्टी की सभी वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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