परिवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव
महाराष्ट्र में तेजी से विकसित हो रहे सड़क नेटवर्क के बीच जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभर रहा है। हालांकि इसकी लंबाई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन राज्य की परिवहन व्यवस्था और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में इसकी भूमिका बेहद अहम है। यह एक्सप्रेसवे न केवल आसपास के जिलों को एक-दूसरे से जोड़ेगा, बल्कि राज्य में पहले से मौजूद बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ मिलकर एक सुदृढ़ ढांचा तैयार करेगा। इसका सीधा असर प्रदेश के व्यापार और जन-सामान्य की आवाजाही पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा।
परियोजना की प्रमुख विशेषताएं
महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की देखरेख में बन रहा यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। यह मुख्य रूप से जालना, नांदेड़, परभनी और हिंगोली जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम करेगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ एकीकृत हो जाएगा, जिससे विदर्भ क्षेत्र तक पहुंच बेहद सुगम हो जाएगी। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की थी।
लागत और तकनीकी विवरण
इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 179 किलोमीटर है और इसे 6 लेन का बनाया जा रहा है। शुरुआत में इस परियोजना के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित था, लेकिन निर्माण की आवश्यकताओं को देखते हुए साल 2022 में सरकार ने इसे बढ़ाकर 22 हजार करोड़ रुपये कर दिया। साल 2021 में शुरू हुए इस निर्माण कार्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस पर वाहनों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी, जिससे समय की भारी बचत होगी।
समय और दूरी में उल्लेखनीय कमी
वर्तमान में मुंबई से जालना, परभनी, हिंगोली और नांदेड़ होते हुए मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में यात्रियों को लगभग 12 घंटे का समय लगता है। हालांकि, जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद यह यात्रा अवधि घटकर महज 6 घंटे रह जाएगी। इसके अलावा, जालना और नांदेड़ के बीच की सड़क मार्ग की मौजूदा दूरी करीब 226 किलोमीटर है, जिसे यह नया एक्सप्रेसवे लगभग 47 किलोमीटर कम कर देगा। यह दक्षिणपूर्व में नांदेड़ से जुड़कर महाराष्ट्र के ईस्टर्न पेरीफेरल की तरफ जाता है, जबकि इसका उत्तर-पश्चिम सिरा प्रमुख औद्योगिक शहर जालना से मिलता है।
कनेक्टिविटी का महा-योजना का हिस्सा
यह परियोजना महाराष्ट्र सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राज्य में 3,000 किलोमीटर लंबी सड़कों और हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इस व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजना के माध्यम से राज्य के सभी 36 जिलों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पूरा होने पर राज्य के रियल एस्टेट, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में बड़ी तेजी आएगी। इसके परिणामस्वरूप न केवल जमीनों के दाम बढ़ेंगे, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
आर्थिक गलियारे का विकास
इस ई-वे के आसपास केवल सड़क का निर्माण ही नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार ने इसे एक संपूर्ण कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। मार्ग के किनारे होटल, रेस्तरां, वेयरहाउस और मनोरंजन के आधुनिक विकल्प विकसित किए जा रहे हैं। इससे माल ढुलाई की प्रक्रिया और भी कुशल हो जाएगी। इन जिलों से नागपुर तक सामान को ले जाना बेहद आसान हो जाएगा, जो राज्य के व्यापारिक परिदृश्य को बदलने में सक्षम है।
निर्माण के चरण और समयसीमा
इस पूरे 180 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को निर्माण की दृष्टि से कुल 6 पैकेज में विभाजित किया गया है। इन पैकेजों का विवरण इस प्रकार है:
- प्रथम पैकेज 36 किलोमीटर लंबा है।
- दूसरा पैकेज 30 किलोमीटर की लंबाई वाला है।
- तीसरा पैकेज 32 किलोमीटर का है।
- चौथा पैकेज लगभग 29 किलोमीटर का है।
- पांचवां पैकेज 32 किलोमीटर लंबा है।
- छठा और अंतिम पैकेज 24 किलोमीटर का है।
अधिकारियों के अनुसार, इनमें से अधिकांश पैकेज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र के लाखों नागरिकों का सफर सुखद और तेज हो जाएगा।
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