आतंकवाद पर नकेल और एनआईए की बड़ी उपलब्धियां
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की छठी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में किया गया। 19 और 20 नवंबर 2026 तक चले इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की समीक्षा की गई। इस आयोजन में 40 पुलिस महानिदेशकों समेत कुल 230 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान एनआईए के आंकड़ों ने सुरक्षा तंत्र की मजबूती को दर्शाया है। एजेंसी ने न केवल 93 प्रतिशत कनविक्शन रेट हासिल किया है, बल्कि 10 आरोपियों को मौत की सजा दिलाने में भी कामयाबी पाई है। इसके अतिरिक्त, विदेश में छिपे भारत के 303 भगोड़ों को 36 देशों से वापस लाया गया है, जो एजेंसी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पकड़ का प्रमाण है।
गृह मंत्री का कड़ा रुख और नई रणनीतियां
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत की धरती पर आतंक फैलाने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में शरण लिए बैठे हर भगोड़े को वापस लाया जाएगा और उन पर भारतीय कानून के तहत कठोर मुकदमा चलाया जाएगा। शाह ने केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने के लिए उनके फंडिंग नेटवर्क, सीमा पार बैठे हैंडलर्स और स्थानीय मददगारों को चुन-चुनकर खत्म करना होगा। गृह मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध के बढ़ते गठजोड़ पर भी गहरी चिंता जताई और इसे जड़ से उखाड़ने का आह्वान किया।
डिजिटल सुरक्षा के लिए नए कदम
मौजूदा समय में तकनीक का दुरुपयोग करके फैलाए जा रहे अपराधों को देखते हुए दो महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। आम नागरिकों को 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर ठगी के बढ़ते जाल से बचाने के लिए एनआईए ने पुष्टि पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही, जांच की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के उद्देश्य से 50 स्टेप्स वाली एक विशेष जांच गाइडबुक भी जारी की गई है। यह कदम जांच एजेंसियों को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाएगा।
राज्यों को खास निर्देश
अमित शाह ने सभी राज्यों को अपने एंटी टेरर स्क्वॉड (ATS) को और अधिक शक्तिशाली बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हर स्थानीय पुलिस थाने को एंटी टेरर ग्रिड के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज हो सके। इसके साथ ही, टेरर केस की जांच के दौरान वित्तीय पहलुओं की गहराई से पड़ताल करने और राज्य स्तर की एटीएस यूनिट्स में साइबर विशेषज्ञों की तैनाती करने पर विशेष जोर दिया गया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई सामूहिक प्रयासों से ही जीती जा सकती है।
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