साइबर ठगों को कोई रियायत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों की एफआईआर को एक साथ जोड़ने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई में साफ किया है कि साइबर धोखाधड़ी के आरोपी यह तय नहीं कर सकते कि पीड़ित अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं। शीर्ष अदालत ने दो अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ नत्थी करने की मांग को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: आरोपी नहीं कर सकता जगह का चुनाव

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 20 नवंबर को एक सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आरोपियों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दो अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए किस जगह का चुनाव करे। यह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस में निवेश के नाम पर हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।

क्या है पूरा मामला और आरोपी की मांग?

याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ दिया जाए। आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और वर्तमान में 5 महीने 5 दिन से जेल में बंद है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच के पैटर्न में समानता होने का मतलब यह नहीं है कि इसका लाभ उठाकर आरोपी कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करे या अदालतों को अपने अनुसार चलाए।

न्यायपालिका की सख्त टिप्पणी और कानूनी दृष्टिकोण

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने बचाव पक्ष की दलीलों को पूरी तरह से नकार दिया। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि आरोपी किसी भी राज्य की पुलिस को अपनी जांच करने से रोकने का अधिकार नहीं रखता। यह पूरी तरह से जांच एजेंसियों का दायरा है कि वे कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि साइबर ठगी जैसे गंभीर मामलों में कानून का पालन पूरी सख्ती के साथ होना चाहिए। जस्टिस बागची ने अदालत में जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि संगठित तरीके से की गई साइबर धोखाधड़ी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है।

मामला किन अदालतों और जेल से संबंधित है?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूमि उत्पलभाई पटेल के खिलाफ लंबित मुकदमे गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद की निचली अदालतों में चल रहे हैं। अदालत के रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था और उसकी हिरासत का प्रमाण पत्र भी शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में आरोपी एक विचाराधीन कैदी के रूप में 5 महीने 5 दिन की अवधि पूरी कर चुका है और वह गुजरात की अहमदाबाद सेंट्रल जेल में कैद है।

आरोपी के लिए खुला है कौन सा कानूनी रास्ता?

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आरोपी को पूरी तरह से निराश नहीं किया और एक वैकल्पिक कानूनी रास्ता खुला रखा है। पीठ ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर ही दर्ज किए गए अपने विभिन्न मामलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करना चाहता है, तो उसे संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल दो अलग-अलग राज्यों की पुलिस जांच को आपस में जोड़ने का कोई आधार नहीं बनता है।

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