हिमाचल विधानसभा में मालवाहक वाहनों पर पर्यावरण सेस संशोधन विधेयक पास, सुक्खू सरकार के फैसले पर विपक्ष का जोरदार हंगामा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मालवाहक वाहनों पर पर्यावरण सेस लगाने से संबंधित संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है। विपक्ष ने इसे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ करार दिया, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया कि इसका असर राज्य के ट्रांसपोर्टरों पर नहीं होगा।

विधानसभा से पारित हुआ कराधान संशोधन विधेयक

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य में चलने वाले मालवाहक वाहनों पर नया पर्यावरण सेस लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। धर्मशाला में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। सदन में गहन चर्चा के बाद इस संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधानसभा से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस कानून को राज्यपाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, जहां से स्वीकृति मिलते ही यह नियम पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा।

विपक्ष का तीखा हमला: जनता की जेब पर डाका डालने का आरोप

संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और सदन में जमकर विरोध दर्ज कराया। विपक्ष ने इस नए टैक्स को आम जनता की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ करार दिया।

  • रणधीर शर्मा का बयान: भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही बिजली, शराब, पेट्रोल और डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कई तरह के टैक्स और सेस लगा चुकी है। अब पर्यावरण के नाम पर नया कर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 रुपये प्रति टन की दर से सेस लगाने से सीधा प्रभाव परिवहन कारोबार पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर इस वित्तीय भार को खुद वहन नहीं करेंगे, बल्कि इसे आम जनता की जेब से ही वसूला जाएगा।
  • त्रिलोक जमवाल का विरोध: बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल ने भी विधेयक के प्रावधानों पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण उपकर वसूलने का निर्णय सीधे तौर पर आम नागरिकों की जेब खाली करने जैसा है। इससे दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं और अधिक महंगी हो जाएंगी।
  • नेता प्रतिपक्ष की मांग: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से इस टैक्स प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य की जनता पहले से ही महंगाई और विभिन्न करों के दबाव में है, ऐसे में नए सेस के जरिए उन पर और आर्थिक बोझ डालना पूरी तरह से अनुचित है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सफाई और आश्वासन

विपक्ष के भारी हंगामे और आरोपों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वस्त किया और विधेयक की आवश्यकता के कारण स्पष्ट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपकर को लेकर सरकार ने पूरा वर्कआउट किया है और वह सदन को भरोसा दिलाते हैं कि इसका कोई भी वित्तीय बोझ स्थानीय ट्रांसपोर्टरों पर नहीं डाला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पर्यावरण सेस केवल उन्हीं सामग्रियों और उत्पादों पर लागू होगा जो हिमाचल प्रदेश के भीतर निर्मित होकर राज्य से बाहर अन्य प्रदेशों में भेजे जाते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने सदन को बताया कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का कच्चा माल यानी क्लिंकर तैयार होता है और उसे राज्य के बाहर भेजा जाता है। इस व्यवस्था के कारण हिमाचल के लोगों को राज्य में ही सीमेंट महंगा मिलता है, जबकि यही सीमेंट बाहरी राज्यों में सस्ता बिकता है। इसी असमानता को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी साफ किया कि राज्य के भीतर चलने वाले रेत और रोड़ी के वाहनों पर यह सेस किसी भी स्थिति में लागू नहीं होगा, जिससे स्थानीय निर्माण कार्य प्रभावित न हों।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होंगी नई दरें

विधानसभा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। राज्यपाल से अनुमोदन मिलते ही 25 रुपये प्रति टन की दर से लागू होने वाला यह पर्यावरण उपकर पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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