न्यायिक व्यवस्था में अनुशासन के लिए बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़ा निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के उपरांत जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह के नेतृत्व वाली बेंच से दो अहम मामले वापस ले लिए हैं। इस कार्रवाई के माध्यम से सीजेआई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में रोस्टर के नियमों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी बेंच को अपने आवंटित अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
रोस्टर का उल्लंघन बना कार्रवाई की वजह
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वापस लिए गए ये दोनों मामले मूल रूप से निजी मुकदमों के तौर पर अदालत में पेश किए गए थे। हालांकि, बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान इन मामलों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और इन्हें जनहित याचिका यानी पीआईएल में परिवर्तित कर दिया गया। तकनीकी रूप से जस्टिस अमनुल्लाह के रोस्टर में पीआईएल की सुनवाई शामिल नहीं है, इसके बावजूद उनकी बेंच ने इन मामलों को सुनना जारी रखा। सीजेआई ने इसे न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से इन मामलों को उक्त बेंच से हटा दिया है।
सीजेआई ने पूर्व में भी दी थी सख्त चेतावनी
यह संस्थागत हस्तक्षेप अचानक नहीं हुआ है। लगभग एक महीने पहले आयोजित की गई पूर्ण न्यायालय की बैठक में भी सीजेआई सूर्यकांत ने सभी न्यायाधीशों को कड़े निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि न्यायाधीशों को केवल और केवल अपने आवंटित रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इस व्यवस्था के पीछे का मुख्य उद्देश्य मामलों का व्यवस्थित वितरण, न्यायिक अनुशासन की स्थापना और आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर अटूट विश्वास बनाए रखना है।
पहला मामला: निजी विवाद से देशव्यापी जांच की दिशा में
पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से संबंधित है। एक छात्रा ने नाम बदलने के बाद उसे होने वाली कथित परेशानी और अपना एक साल बर्बाद होने की शिकायत की थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस व्यक्तिगत मामले को निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और उनके विनियमन की देशव्यापी जांच के व्यापक दायरे में विस्तार दे दिया था। इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न नियामक संस्थाओं को भी निर्देश जारी कर दिए गए थे। यह मामला अब जस्टिस विक्रम नाथ की तीन सदस्यीय बेंच को सौंपा गया है, जिसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।
दूसरा मामला: अनधिकृत निर्माण से जुड़े निर्देश
दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार का है। इस मामले की शुरुआत चेन्नई में बिना किसी कानूनी मंजूरी के बने एक डेढ़ मंजिला भवन के खिलाफ शिकायत से हुई थी। बेंच ने सुनवाई के दौरान इसे देशभर में अनधिकृत निर्माणों और आवासीय संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के बड़े मुद्दे में बदल दिया। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर सहित देश के प्रमुख शहरों के नगर निकायों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किए गए थे। अब यह मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया है और 23 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी।
विशेषज्ञों की राय और सीजेआई की भूमिका
इस फैसले से पहले सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा के साथ सलाह मशविरा किया था। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी बेंच को ऐसा लगता था कि मामला सिर्फ निजी सुनवाई तक सीमित न रखकर पीआईएल के रूप में सुना जाना चाहिए, तो उसे प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश के पास भेजना चाहिए था। किसी भी बेंच को खुद से पीआईएल के रूप में मामले को सुनने का अधिकार नहीं है।
सीजेआई होते हैं रोस्टर के मास्टर
कानूनी रूप से यह स्थापित सत्य है कि मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के 'मास्टर' होते हैं। वर्ष 2017 के कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी मामले और वर्ष 1997 के राजस्थान बनाम प्रकाश चंद जैसे फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बेंच अपनी मर्जी से मामलों को अपने अधीन नहीं ले सकती। इस घटनाक्रम को न्यायपालिका में अनुशासन और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। जस्टिस अमनुल्लाह से भी इस मामले पर टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।
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