भारत के आंतरिक मामलों पर विवाद
इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक के भारत से वापस चले जाने की खबर सामने आई है। फिलिबेक, जो भारत के दौरे पर थे, ने अपनी हालिया गतिविधियों के चलते केंद्र सरकार की नाराजगी मोल ले ली थी। सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिलिबेक एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे, लेकिन यहां की घरेलू राजनीति में उनकी दखलअंदाजी और सरकार विरोधी बयानों के बाद उन पर सवाल खड़े हो गए।
वीजा नियमों का उल्लंघन
प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, जियाकोमो फिलिबेक ने कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत में प्रवेश किया था। इसके लिए उन्होंने ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत आने वाला कोई भी विदेशी नागरिक किसी भी प्रकार के वीजा पर हो, उसे भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलिबेक की हरकतें वीजा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। विदेशियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने वीजा की शर्तों का सख्ती से पालन करेंगे, जिसका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
हैदराबाद में लगाए थे नारे
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब फिलिबेक ने हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस पार्टी के एक भारत समिट कार्यक्रम में शिरकत की। वहां उन्होंने मंच से सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की और विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 'वोट चोरों, अपनी कुर्सी छोड़ो' जैसी टिप्पणियां कीं। उनका यह बयान उस समय आया था जब भारत में विपक्षी दल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे थे।
इटली की ओर से भी मिली प्रतिक्रिया
दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बाद केवल भारत सरकार ने ही नहीं, बल्कि इटली की एक प्रमुख नेता डेबोरा बर्गामिनी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। डेबोरा बर्गामिनी, जो इटली की सत्ताधारी गठबंधन की अहम नेता हैं और फोर्जा इटालिया पार्टी में विदेश मामलों की प्रमुख हैं, उन्होंने कांग्रेस की ओर से की गई 'वोट चोरी' वाली टिप्पणी और उसमें शामिल विदेशी नेताओं की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं।
लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना गलत
डेबोरा बर्गामिनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि यूरोप की ओर से भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना पूरी तरह से अनुचित और गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और इटली एक-दूसरे के भरोसेमंद साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। बर्गामिनी ने जोर देकर कहा कि भारत में करीब 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। भारत के पास अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थान मौजूद हैं। किसी भी विवाद का निपटारा इन्हीं संस्थागत प्रक्रियाओं के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भले ही लोकतंत्र में आरोप-प्रत्यारोप का अधिकार हो, लेकिन आरोप लगाने वालों के पास उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, न कि विदेशी धरती पर जाकर भारत की राजनीति में दखल देना चाहिए।
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