ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक का बड़ा कदम
देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन और इसके साथ सामने आ रही साइबर धोखाधड़ी की चुनौतियों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सख्त कदम उठाया है. केंद्रीय बैंक ने गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनियों के लिए नए और संशोधित साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन नए नियमों का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों की गाढ़ी कमाई को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखना और देश के डिजिटल भुगतान ढांचे को अधिक मजबूत बनाना है.
6 घंटे के भीतर आरबीआई और सीईआरटी-इन को देनी होगी सूचना
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, सभी गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (पीएसओ) को अपने सिस्टम में होने वाली किसी भी असामान्य घटना की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी. यदि किसी कंपनी के सिस्टम में साइबर हमला होता है, गंभीर तकनीकी व्यवधान उत्पन्न होता है या फिर निपटान में देरी जैसी कोई भी आपात स्थिति आती है, तो उसका पता चलने के 6 घंटे के भीतर नियामक को सूचित करना होगा.
रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि सूचना एक तय प्रारूप में दी जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त, कंपनियों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी सेंधमारी की जानकारी 6 घंटे की समयसीमा के भीतर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को भी देनी होगी. इस कदम से आरबीआई को तुरंत हस्तक्षेप करने और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पन्न संभावित खतरों पर समय रहते काबू पाने में मदद मिलेगी.
नए दिशानिर्देशों की मुख्य बातें
आरबीआई के इस रणनीतिक निर्देश के तहत कई अहम पहलुओं को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं:
- त्वरित रिपोर्टिंग: साइबर हमले, तकनीकी खराबी या सेटलमेंट में रुकावट का पता चलने के 6 घंटे के भीतर आरबीआई और सीईआरटी-इन को जानकारी देना अनिवार्य है.
- निगरानी में सुधार: केंद्रीय बैंक अब पेमेंट कंपनियों के सुरक्षा ढांचे की बेहतर और प्रभावी तरीके से निगरानी कर सकेगा.
- थर्ड पार्टी कोड सुरक्षा: बाहरी या थर्ड पार्टी एप्लिकेशन के सोर्स कोड को सुरक्षित अभिरक्षा (एस्क्रो) में रखना या अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया गया है.
- सक्रिय सुरक्षा प्रणाली: कंपनियों को केवल घटना होने के बाद कदम उठाने के बजाय पहले से ही मजबूत तकनीकी इंतजाम करने होंगे.
उद्योग विशेषज्ञों की राय: क्या होगा इस नियम का असर?
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक के इस कदम का स्वागत किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन सख्त नियमों से कंपनियों की जवाबदेही तय होगी और वित्तीय धोखाधड़ी पर नकेल कसने में मदद मिलेगी.
साइबर सुरक्षा कंपनी 63सैट्स साइबरटेक के संयुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्रीनिवास एल ने आरबीआई के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ने पहले से बिखरे हुए परिपत्रों और निर्देशों को एक स्पष्ट नियमावली में संगठित कर दिया है. इससे पेमेंट कंपनियों के पास अब सुरक्षा उपायों में ढिलाई बरतने का कोई बहाना नहीं बचा है. उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि थर्ड पार्टी एप्लिकेशन के सोर्स कोड को अपने पास रखने या उसे एस्क्रो (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखने की अनिवार्यता एक बेहद अहम प्रावधान है.
इसी तरह अपोलो इन्फोवेज के संस्थापक और सीईओ रवि प्रकाश के अनुसार, साइबर सुरक्षा की घटना की जानकारी 6 घंटे में देने की समयसीमा एक बेहद स्पष्ट और कड़ा संदेश देती है. उन्होंने कहा कि अब साइबर सुरक्षा केवल नाममात्र का अनुपालन करने वाला काम नहीं रह गया है. आरबीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम को ज्यादा सजग, सक्षम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति के तहत यह कदम उठाया है.
सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े एक अन्य विशेषज्ञ, नेरिक्स टेक्नोसर्व के सीईओ शुभाशीष मजूमदार ने कहा कि यह नया विनियमन केवल प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा तक सीमित न रहकर सक्रिय साइबर मजबूती की दिशा में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है. 6 घंटे में रिपोर्टिंग की अनिवार्यता के कारण अब पेमेंट ऑपरेटर्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत निगरानी प्रणाली, घटना प्रतिक्रिया तंत्र और जोखिम प्रबंधन ढांचे में निवेश करने के लिए प्रेरणा मिलेगी.
ग्राहकों और डिजिटल इकोसिस्टम को मिलेगा लाभ
पेमेंट बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता के बीच आरबीआई का यह फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जब कंपनियां समय पर सुरक्षा सेंधमारी की जानकारी देंगी, तो नियामक और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर नुकसान को न्यूनतम कर सकेंगी. इससे आम ग्राहकों के मन में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन को लेकर विश्वास और अधिक मजबूत होगा.
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