तपोवन में शीतकालीन सत्र की तैयारी
हिमाचल प्रदेश की राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ने वाला है। राज्य विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने की ओर बढ़ रही है। 11 दिसंबर को सरकार के चार वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, जिसके चलते विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है। सत्र की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 10 नवंबर से 21 नवंबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
विपक्ष की घेराबंदी और मुख्य मुद्दे
सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। भाजपा का मुख्य लक्ष्य कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करना है। भाजपा द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा।
- युवाओं को प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौकरियां प्रदान करने की गारंटी।
- जनता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का मसला।
- प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति और कथित भ्रष्टाचार।
- अवैध खनन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन क्षेत्रों में अव्यवस्था।
जसवां-परागपुर के विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में कांग्रेस सरकार की कोई ठोस उपलब्धि नहीं रही है। उनके अनुसार, सरकार केवल झूठी गारंटियों, पुराने कार्यों का श्रेय लेने और अपनी नाकामी के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने का काम कर रही है।
सत्ता पक्ष की रणनीति और जवाबदेही
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार विपक्ष के इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विधानसभा सचिवालय को अब तक 400 से अधिक सवाल और लगभग दो दर्जन नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जवाब सरकार को सदन के भीतर देना है। सरकार ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 13 नवंबर को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सदन के भीतर पेश किए जाने वाले तथ्यों और आंकड़ों पर विस्तृत चर्चा होगी।
सरकारी उपलब्धियों का लेखा-जोखा
सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल की उन सफलताओं को प्रमुखता से रखेगी जिन्हें वह प्रदेश के हित में बड़ा कदम मानती है। इसमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- बीबीएमबी एरियर मामला: मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को प्रदेश की एक ऐतिहासिक जीत करार दिया है।
- वाइल्डफ्लावर हॉल: सरकार का दावा है कि करीब 23 वर्षों से लंबित इस मामले में वर्तमान सरकार के प्रयासों के कारण अब प्रदेश के खजाने में राजस्व आना शुरू हो गया है।
- जेएसडब्ल्यू बिजली रॉयल्टी: कड़छम-वांगतु जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय। इससे प्रदेश को प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
- किशाऊ बांध: यह मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में रहेगा।
इसके साथ ही सरकार यह मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाएगी कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल की लगातार अनदेखी की जा रही है। विशेष रूप से आरडीजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की राशि न मिलने का मामला कांग्रेस सदन में मजबूती से रखेगी।
सत्र की समय-सीमा और प्रक्रिया
धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होने वाला यह शीतकालीन सत्र 21 नवंबर तक चलेगा। इन छह दिनों के दौरान सदन में कुल छह बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। इन बैठकों में न केवल सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा, बल्कि प्रदेश से जुड़े संवेदनशील विषयों पर भी बहस होगी। भाजपा और कांग्रेस के बीच बीबीएमबी मामले को लेकर श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा भी सदन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि विपक्ष सरकार को किस हद तक घेरने में सफल होता है और सुक्खू सरकार तथ्यों के साथ इनका क्या जवाब देती है।
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