इजरायल में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत का रुख साफ, विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान

भारत और इजरायल के बीच भविष्य के संबंध

इजरायल में चल रही राजनीतिक उठापटक और नई सरकार के गठन की चर्चाओं के बीच भारत ने अपने विदेश नीति के रुख को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को आयोजित अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इजरायल के साथ भारत के रिश्ते बेहद अच्छे, रणनीतिक और बहुआयामी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल के लोगों के साथ भारत के संबंध न केवल वर्तमान में मजबूत हैं, बल्कि भविष्य में भी ये और अधिक प्रगाढ़ होंगे। मंत्रालय का मानना है कि वहां किसी भी पार्टी की सरकार बने, भारत अपनी द्विपक्षीय बातचीत और सहयोग के क्रम को निरंतर जारी रखेगा और इन रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

सरकार गठन की प्रक्रिया और गादी आइजेनकोट की भूमिका

इजरायल में नई सरकार बनाने का घटनाक्रम तब तेज हुआ जब 27 अक्टूबर को संपन्न हुए चुनावों में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया। उन्हें सरकार गठन का कार्य पूरा करने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी प्रदान कर सकते हैं। इजरायल की संसद में कुल 120 सदस्य हैं, जिनमें से बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की अनिवार्यता है। गादी आइजेनकोट ने सरकार गठन के प्रयासों के तहत नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के नेतृत्व वाली रिलीजियस जायोनिज्म पार्टी को गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, आइजेनकोट ने यह शर्त भी रखी है कि नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व उनके ही हाथों में रहेगा।

अरब दलों की भूमिका और सरकार गठन की चुनौतियां

इजरायल में इस बार सरकार बनाने की कवायद में अरब बहुल दलों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने गादी आइजेनकोट के पक्ष में समर्थन देने की सहमति व्यक्त की है, हालांकि विपक्षी गठबंधन के कुछ घटक दल अरब दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर सहमत नहीं हैं। आइजेनकोट के समक्ष एक अन्य विकल्प अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करना भी है, परंतु यहाँ नीतिगत मतभेद आड़े आ रहे हैं। अति-रूढ़िवादी यहूदी दल अनिवार्य सैन्य सेवा से अपने समुदाय को छूट देने की मांग कर रहे हैं, जबकि इसके विपरीत गादी आइजेनकोट का स्पष्ट मानना है कि सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा व्यवस्था लागू होनी चाहिए।

सीटों का गणित और राजनीतिक स्थिति

इजरायल की चुनावी तस्वीर का विश्लेषण करें तो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उनके गठबंधन के पास वर्तमान में कुल 53 सीटें हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें कम हैं। दूसरी तरफ, गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी ने 21 सीटें हासिल की हैं और वह दूसरे स्थान पर रही है। चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, जबकि इजरायल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दो पार्टियों के खाते में 19 सीटें आई हैं। गादी आइजेनकोट के लिए सरकार बनाने का मार्ग काफी कठिन दिखाई दे रहा है, हालांकि अरब राजनीतिक गुटों के गठबंधन जॉइंट लिस्ट और राआम पार्टी ने गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और अपना कूटनीतिक रुख कायम रखे हुए है।

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