रणनीतिक घेराबंदी और कूटनीतिक सक्रियता का सप्ताह
नवंबर 2026 के शुरुआती सात दिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव के साक्षी रहे हैं। इस दौरान भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्रमुखता से रखा बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जिस तरह से विश्व के अलग-अलग कोनों में कूटनीतिक कमान संभाली, उसने दुनिया को भारत की बढ़ती क्षमता का संदेश दिया है। एक ओर ड्रैगन के पड़ोस में भारत ने सुरक्षा के नए आयाम रचे, तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आर्थिक दृष्टि की सराहना हुई।
अजीत डोभाल का वियतनाम मिशन
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 1 और 2 नवंबर को वियतनाम की अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। हनोई में वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री जनरल लुओंग टैम क्वांग के साथ उनकी वार्ता ने दोनों देशों के बीच खुफिया और रक्षा सहयोग को नई दिशा दी है। इस उच्चस्तरीय बैठक में साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
अपनी इस यात्रा के दौरान, अजीत डोभाल ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और राष्ट्रपति तो लाम के साथ गहन चर्चा की। इसके अलावा, वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग और विदेश मंत्री ले होआई ट्रुंग के साथ भी उनकी बैठकें हुईं। इन मुलाकातों में क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया। भारत और वियतनाम के बीच एन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती इस यात्रा का मुख्य केंद्र थी। साल 2027 में भारत और वियतनाम अपने राजनयिक संबंधों के 55 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यह संवाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक मुख्य स्तंभ है।
एस. जयशंकर और कॉमनवेल्थ की नई दिशा
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक यानी सीएचओजीएम 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वैश्विक मंच पर उन्होंने भारत की विकासवादी सोच को मजबूती से रखा। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि विकासशील देशों के लिए अब जरूरी है कि वे आर्थिक सहयोग को बढ़ाएं और अपनी व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधीकरण लाएं। उन्होंने सदस्य देशों को सलाह दी कि वे जोखिम कम करने के लिए छोटे लेकिन भरोसेमंद व्यापार मार्गों का निर्माण करें।
डिजिटल समाधान और कौशल विकास के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी तभी फलेगी जब स्थानीय वितरण नेटवर्क मजबूत होगा। जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे मंचों के जरिए व्यावहारिक समाधानों पर चर्चा की। भारत ने आपदा प्रबंधन में जो अनुभव हासिल किया है, उसे साझा करते हुए उन्होंने स्थानीय स्तर पर केंद्र विकसित करने का सुझाव दिया ताकि आपात स्थितियों में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके।
द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार और सहयोग
कॉमनवेल्थ बैठक के इतर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के साथ उनकी मुलाकात के दौरान बड़े आर्थिक समझौतों पर सहमति बनी। भारत ने गुयाना को सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। इसके अलावा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए गुयाना में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने का भी निर्णय लिया गया।
जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से भी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी सीईटीए के संदर्भ में चर्चा की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से क्षेत्रीय हालात पर विचार साझा किए और एंटीगुआ और बारबुडा के गवर्नर जनरल रॉडनी विलियम्स से मुलाकात की। वहीं, अमेरिका में तैनात भारत के महावाणिज्य दूतों के साथ बैठक करके उन्होंने भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की।
नेपाल और भूटान के साथ विशेष संबंध
भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 4 और 5 नवंबर को नेपाल की यात्रा की। नेपाल के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई उनकी चर्चा में विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और आपसी कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। इसके अलावा, 1 नवंबर को भूटान की गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 बौद्ध स्तूपों की स्थापना का कार्यक्रम हुआ, जो भारत-भूटान के प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बना। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 76वें स्तूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया, जो पीएम मोदी द्वारा इस परियोजना को दिए गए समर्थन का सम्मान था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
सॉफ्ट पावर का बढ़ता प्रभाव
बीते सप्ताह दीपावली का पर्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के एक नए चरण के रूप में देखा गया। अमेरिका के पांच राज्यों के गवर्नरों ने दिवाली मनाई, जबकि जापान में भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में वहां के शीर्ष सांसद और मंत्री शामिल हुए। टोरंटो शहर ने 8 नवंबर को आधिकारिक तौर पर दिवाली दिवस घोषित किया और नवंबर को हिंदू विरासत माह के रूप में मान्यता दी। न्यूयॉर्क राज्य ने भी दिवाली के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि भारत की सॉफ्ट पावर और प्रवासी भारतीयों का प्रभाव वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है।
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