सब्सिडी त्यागने के लिए विशेष अभियान
बिहार सरकार ने बिजली सब्सिडी के बोझ को कम करने और संसाधनों को विकास कार्यों में लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार 01 दिसंबर से एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों और आयकर दाताओं को बिजली सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार वर्तमान में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दे रही है, जिसे सक्षम नागरिक स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं।
सब्सिडी का करोड़ों का बोझ
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार राज्य की जनता को दी जा रही बिजली सब्सिडी पर हर साल करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि संपन्न वर्ग के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस लाभ को त्याग दें, तो सरकार उस बचत का उपयोग जनहित और बुनियादी ढांचे के विकास में कर सकेगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, हर परिवार को सालाना लगभग 10 हजार रुपये की बिजली सब्सिडी दी जा रही है। जो नागरिक स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लेंगे, सरकार उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी करेगी। यह पहल पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील से प्रेरित है।
गरीबों के साथ दीपावली का संदेश
दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झुग्गी-बस्तियों में जाकर गरीब परिवारों के साथ खुशियां मनाईं और मिठाइयां वितरित कीं। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से भी एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे आदिवासी इलाकों में जाकर दलित और अत्यंत पिछड़े समुदायों के साथ त्योहार मनाएं। उनका मानना है कि अधिकारियों को वंचित वर्ग के लोगों के सुख-दुख को करीब से समझना चाहिए और उनके जीवन का हिस्सा बनकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सीमाओं पर जवानों के साथ त्योहार मनाना देश के लिए गौरव की बात है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान राज्य को कई बड़ी विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी नई सौगातें मिलने की प्रबल संभावना है, जिसे लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से उत्साहित है।
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