अमेरिका ने बढ़ाया क्यूबा पर दबाव
अमेरिका ने क्यूबा को एक बड़ा झटका देते हुए देश पर नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। पहले से ही गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर दबाव को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से बीते गुरुवार को यह बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए इन नए प्रतिबंधों की सूची में कई विशिष्ट नाम और कंपनियां शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के पोते फिदेल अर्नेस्टो कास्त्रो का नाम शामिल है। इसके अलावा, क्यूबा की ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ी सप्लाई इम्पोर्ट कंपनी अबापेट पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
ऊर्जा संकट को और गहराने की कोशिश
अबापेट कंपनी की भूमिका क्यूबा की कमजोर होती बिजली व्यवस्था को बनाए रखने में काफी अहम रही है, क्योंकि यह कंपनी बिजली संयंत्रों के संचालन के लिए आवश्यक विशेष उपकरणों और कलपुर्जों का आयात करती है। प्रतिबंधों के मामलों के विशेषज्ञ और ओब्सीडियन रिस्क एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर ब्रेट एरिकसन के अनुसार, इन प्रतिबंधों का स्पष्ट उद्देश्य क्यूबा की महत्वपूर्ण मशीनों के कामकाज को बाधित करना और वहां के एनर्जी क्राइसिस को और ज्यादा गंभीर बनाना है।
सत्ता परिवर्तन की दिशा में अमेरिकी कदम
विशेषज्ञ ब्रेट एरिकसन का मानना है कि अमेरिका अब क्यूबा पर अत्यधिक दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रशासन क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के अलावा किसी भी अन्य परिणाम को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। एरिकसन ने आगे कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो क्यूबा के मामले में बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं और वे इस दिशा में पीछे हटने वाले नहीं हैं।
आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई की आशंका
एरिकसन का अनुमान है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्यूबा की सरकार अब इन प्रतिबंधों से बचने के नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि उनके सामने फिलहाल कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि, आवश्यक उपकरणों को हासिल करने के लिए नए तरीके ढूंढने की यह प्रक्रिया काफी खर्चीली साबित होगी। इससे क्यूबा में महंगाई में और तेजी आएगी, जिससे वहां की इकोनॉमी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
कास्त्रो नेटवर्क को बनाया गया लक्ष्य
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे सभी कास्त्रो के भ्रष्ट वित्तीय और खुफिया नेटवर्क का हिस्सा हैं। रुबियो ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और वे स्वयं इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि क्यूबा को आजाद कराया जाए।
क्यूबा का पलटवार और अमेरिका की आलोचना
दूसरी ओर, क्यूबा के उप प्रधानमंत्री और विदेशी निवेश मंत्री ऑस्कर पेरेज-ओलिवा फ्रागा ने देश की मौजूदा बदतर स्थिति के लिए सीधे तौर पर अमेरिका की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही, मेक्सिको में क्यूबा के राजदूत यूजेनियो मार्टिनेज एनरिकेज ने भी इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि इससे पहले मई महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को एक विफल देश करार दिया था और कहा था कि वहां तेल की भारी कमी है, जिसके चलते वे वहां के लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हैं।
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