हरियाणा: 9.98 लाख लाडो के खातों में पहुंची लक्ष्मी, 10वीं किस्त के तहत जारी हुए करोड़ों रुपये

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की 9.98 लाख महिलाओं और बेटियों के बैंक खातों में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये की किस्त ट्रांसफर की है। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना की पात्रता आय सीमा को भी बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है।

प्रदेश की महिलाओं के लिए सौगात

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 50,04,873 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए सीधे 1,595 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि हस्तांतरित की है। इस डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी सहायता बिना किसी बिचौलिए के सीधे जरूरतमंदों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त

इस अवसर पर मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना रही, जिसकी 10वीं किस्त जारी की गई। इस किस्त के तहत राज्य की 9,98,000 बहन-बेटियों के खातों में 209 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि भेजी गई। प्रति लाभार्थी को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक कुल 10 किस्तों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को 2,042 करोड़ 31 लाख रुपये की कुल राशि प्रदान की जा चुकी है, जो राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को मजबूती प्रदान कर रही है।

योजना की पात्रता और आय सीमा में बदलाव

मुख्यमंत्री ने भविष्य की योजनाओं पर जानकारी देते हुए कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के 109वें जन्मदिवस पर सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया था। सरकार ने इस वर्ष पंडित दीन दयाल उपाध्याय के आगामी जन्मदिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इस योजना के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया जाएगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

सितंबर से नया पंजीकरण

मुख्यमंत्री ने अपील की है कि आगामी सितंबर माह से वे सभी बहन-बेटियां अपना पंजीकरण करवाएं, जिनके परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये तक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे विपक्ष के किसी भी प्रकार के बहकावे में न आएं, क्योंकि यह सहायता पूरी तरह से सुरक्षित और निर्बाध है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हस्तांतरण

योजना के अलावा मुख्यमंत्री ने 15 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 34,93,978 लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। इन लाभार्थियों के खातों में 1,124 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। इसमें प्रमुख रूप से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांग भत्ता जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रो-एक्टिव मॉडल अपनाया है, जिससे परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के जरिए पात्रता का स्वतः निर्धारण हो जाता है। अब नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर काटने या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें घर बैठे ही सरकारी भत्तों का लाभ मिल रहा है। यह पूरी प्रक्रिया सुशासन और पारदर्शिता के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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