ट्रंप के शुल्क प्रस्ताव पर ईरान ने उठाए सवाल
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लेकर की गई घोषणा के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्तों में नई तल्खी देखने को मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से इस प्रस्ताव पर तंज कसा है। अरागची ने कहा कि यदि समुद्री सुरक्षा के बदले शुल्क लेने की बात की जाए, तो सुरक्षा प्रदान करने वाले को उसका पारिश्रमिक मिलना स्वाभाविक है, लेकिन ट्रंप का 20 फीसदी शुल्क लगाने का सुझाव हद से ज्यादा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की ओर से कहीं अधिक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण रुख अपनाया जाएगा।
ईरान का दावा, हम ही हैं होर्मुज के असली संरक्षक
विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कड़े शब्दों में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा का दायित्व ईरान का रहा है और भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी। यह बयान ऐसे नाजुक दौर में आया है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव गहराता जा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने एक आधिकारिक घोषणा में कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में फिर से नाकेबंदी लागू करेगा। उनके अनुसार, यह प्रतिबंध केवल ईरान के जहाजों और उसके सहयोगियों तक सीमित रहेगा, जबकि अन्य देशों के लिए यह मार्ग बिना किसी बाधा के खुला रहेगा।
ट्रंप की 'ट्रुथ सोशल' पर सीधी चुनौती
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्रुथ सोशल' पर आक्रामक रुख अपनाते हुए लिखा कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक अंतरराष्ट्रीय मार्ग है और यह ईरान की इच्छा के बिना भी खुला रहेगा। उन्होंने स्वयं को इस जलडमरूमध्य का नया संरक्षक घोषित करते हुए कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की लागत वसूलने के लिए वहां से गुजरने वाले प्रत्येक माल पर 20 फीसदी का टैक्स अनिवार्य होगा। ट्रंप का दावा है कि इस नई शुल्क नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
तेहरान की कड़ी चेतावनी
ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। खातम अल-अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ोलफाघारी ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत में होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन या संचालन में अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। गौरतलब है कि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति के लिए इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। ईरान के इस रुख ने क्षेत्र में नई भू-राजनीतिक चुनौतियों को जन्म दे दिया है।
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