दुर्गापुर में अन्नपूर्णा योजना को लेकर विवाद
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सरकारी योजनाओं के लाभ लेने की प्रक्रिया उस समय सुर्खियों में आ गई, जब अन्नपूर्णा योजना के लिए एक आवेदन पत्र सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इस आवेदन पत्र में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद और दुर्गापुर नगर निगम की प्रशासक मंडली के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की पत्नी सपना यादव ने अपनी वार्षिक पारिवारिक आय केवल 60 हजार रुपये बताई है। इस खुलासे के बाद स्थानीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
क्या है पूरा मामला और क्यों मचा है घमासान
वायरल आवेदन पत्र के अनुसार, सपना यादव ने सरकारी लाभ हासिल करने के लिए जो विवरण भरा है, उसमें आय के स्रोत को काफी कम दर्शाया गया है। विपक्षी दलों का दावा है कि एक प्रभावशाली नेता के परिवार द्वारा इस तरह की कम आय दिखाना पूरी तरह से गलत है और यह योजना के प्रावधानों का दुरुपयोग करने की कोशिश है। धर्मेंद्र यादव का राजनीतिक रसूख काफी पुराना रहा है। वे वार्ड संख्या 13 से पार्षद रहने के साथ-साथ नगर निगम में मेयर परिषद के सदस्य और प्रशासक मंडली के उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों पर आसीन रह चुके हैं। इतने बड़े ओहदे पर काम कर चुके व्यक्ति के परिवार की वार्षिक कमाई यदि 60 हजार रुपये है, तो यह आम लोगों के बीच चर्चा और हैरानी का विषय बन गया है।
भाजपा ने की निष्पक्ष जांच की मांग
इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। दुर्गापुर पश्चिम से विधायक लक्ष्मण घड़ुई ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक लाभ पहुंचा रही है, लेकिन पूर्व जनप्रतिनिधियों के परिवारों की ओर से आय के बारे में गलत जानकारी देना जांच का विषय है। लक्ष्मण घड़ुई के अनुसार, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ लें।
पूर्व नेता धर्मेंद्र यादव ने किया इनकार
विवाद बढ़ने पर धर्मेंद्र यादव ने सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। धर्मेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उनके पास कोई रोजगार नहीं है और उनकी कोई आय नहीं हो रही है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए दावों को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। फिलहाल, संबंधित सरकारी अधिकारियों की ओर से इस आवेदन पत्र की सत्यता और आय से संबंधित दावों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
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