सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स का निर्णय
बिहार में अब राज्य की सड़कों और पुलों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। बुधवार, 1 जुलाई को आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें से टोल टैक्स का फैसला राज्य की बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
सोमनाथ यात्रा और अन्य सौगातें
टोल टैक्स के अलावा, सरकार ने प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात देते हुए धार्मिक यात्रा के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। सरकार अपने खुद के खर्च पर राज्य के 1100 श्रद्धालुओं को गुजरात स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की यात्रा कराएगी। इसके लिए कैबिनेट ने ढाई करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष में 20 जुलाई 2026 से दो दिवसीय यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन और अन्य विकास कार्य
शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में पांच नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। इन विद्यालयों के लिए पूर्णिया, राजगीर, मधेपुरा, मधुबनी और शेखपुरा में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे राज्य सरकार केंद्र को 30 साल की लीज पर सौंपेगी। इसके साथ ही सुपौल जिले के बीरपुर एयरपोर्ट के लिए 29 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। साथ ही, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन 31 बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने के लिए भी पीपीपी मोड पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
- पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये तक का निगम बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।
- राज्य में गन्ना यंत्रिकरण योजना और बीज विकास योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और नई नीति आने तक पुरानी नीति लागू रहेगी।
- गया जिले के डोभी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।
- पंचायतों के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अगले 4 वर्षों में 51 हजार 923 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा, जिसका वितरण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में होगा।
- पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती अब ई-नीलामी के माध्यम से होगी, जिसके अधिकार समाहर्ता को सौंप दिए गए हैं।
- बक्सर सेंट्रल जेल परिसर में स्थित वामन मंदिर को जेल परिसर से अलग करने का फैसला लिया गया है।
- पटना जू में एक नियमित और 22 संविदा आधारित पदों सहित कुल 23 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जबकि पहले के 29 पदों को प्रत्यर्पित किया जाएगा।
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