मुंगेर में स्मार्ट पंचायत का नया मॉडल
बिहार में पंचायतों को केवल प्रशासनिक कामकाज तक सीमित न रखकर उन्हें विकास के आधुनिक केंद्रों के तौर पर विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। इस बदलाव की एक शानदार मिसाल मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड स्थित भुना पंचायत में देखने को मिली है। इस पंचायत में बने अत्याधुनिक पंचायत सरकार भवन ने गांव की कायापलट कर दी है, जिससे स्थानीय निवासियों को अब सरकारी कार्यों के लिए लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं
भुना पंचायत का यह नवनिर्मित भवन जिले का पहला ऐसा हाईटेक सरकारी केंद्र बन गया है, जहां सेवाओं का केंद्रीकरण किया गया है। 28 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किए जाने के बाद से ही यहां कामकाज शुरू हो चुका है। इस भवन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रामीणों को अब अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई है। यहां एक ही छत के नीचे निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं:
- बैंकिंग सेवा: स्थानीय लोगों के लिए अब वित्तीय लेनदेन हेतु बैंक की सुविधा सीधे पंचायत स्तर पर उपलब्ध है।
- डाकघर: पोस्ट ऑफिस की सेवाएं सुलभ होने से पत्र और पार्सल भेजने व अन्य डाक संबंधी कार्यों में आसानी होगी।
- राजस्व कार्यालय: भूमि और राजस्व से जुड़े जटिल कार्य अब गांव में ही निपटाए जा सकेंगे।
- प्रमाण पत्र निर्माण: जाति, आय और निवास जैसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत
10 हजार की आबादी वाली भुना पंचायत के लिए यह बदलाव किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इससे पहले, छोटे-छोटे कार्यों के लिए ग्रामीणों को टेटिया बंबर प्रखंड कार्यालय की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे न केवल उनका कीमती समय बर्बाद होता था, बल्कि आर्थिक बोझ भी पड़ता था। अब स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिलने से गांव के लोगों में खासा उत्साह है। ग्रामीणों का मानना है कि इस पहल ने उनके जीवन को सरल बना दिया है और सरकारी व्यवस्था को आम आदमी के बिल्कुल करीब ला खड़ा किया है।
विकास की नई राह पर भुना पंचायत
कभी पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में गिने जाने वाली भुना पंचायत अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में जानी जा रही है। बिहार सरकार द्वारा पंचायतों को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने का जो विजन रखा गया था, वह अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। यह केवल एक कंक्रीट का भवन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने का एक बड़ा प्रयास है। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार की मंशा ग्रामीणों को न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी पहुंचाना है, बल्कि उन्हें आत्म-निर्भर और सशक्त भी बनाना है। मुंगेर जिले का यह कदम आने वाले समय में राज्य के अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
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