गाजियाबाद में बुलडोजर एक्शन
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। इसी कड़ी में रविवार को लोनी ट्रॉनिका सिटी इलाके में स्थित एक अवैध मजार को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। यह मजार यूपीएसआईडीसी की ग्रीन बेल्ट के तहत आने वाली सरकारी जमीन पर पिछले कई वर्षों से बनी हुई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि इलाके में शांति व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे।
साल 2001 से शुरू हुआ था अतिक्रमण
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस स्थल पर अतिक्रमण का सिलसिला काफी पुराना है। साल 2001 में यहां सबसे पहले एक मामूली चबूतरे का निर्माण किया गया था। धीरे-धीरे समय बीतने के साथ ही इस चबूतरे को एक गुंबदनुमा ढांचे का रूप दे दिया गया, जो बाद में मजार के रूप में स्थापित हो गया। अधिकारियों ने बताया कि यह जमीन पूरी तरह से सरकारी संपत्ति है और इसे अवैध तरीके से कब्जाया गया था।
नोटिस के बाद हुई ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया
इस पूरी कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन ने नियमानुसार अपना काम पूरा किया। प्रशासन ने संबंधित पक्ष को विधिवत नोटिस जारी किया था और उन्हें जगह खाली करने का निर्देश दिया था। नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद जब जगह खाली नहीं की गई, तब प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल कर अवैध ढांचे को जमींदोज कर दिया। एडीएम सिटी विकास कश्यप ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया है।
करोड़ों की जमीन प्रशासन के कब्जे में
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जिस स्थान पर यह अवैध मजार स्थित थी, उसकी बाजार दर काफी अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि इस सरकारी जमीन की अनुमानित कीमत 62 से 70 लाख रुपये के बीच है। प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में भी इस तरह के अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार चलाए जाएंगे।
सुरक्षा के थे व्यापक इंतजाम
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मौके पर दो कंपनी पुलिस बल के अलावा स्थानीय थानों की फोर्स और एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा घेरे के बीच हुई इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में प्रशासन का सख्त संदेश गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती और कार्रवाई बिना किसी विवाद के पूरी कर ली गई।
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