राजस्थान में लघु उद्योगों के लिए नई उम्मीदें
राजस्थान में छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और राज्य के युवाओं को रोजगार के प्रति आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर शनिवार को राजधानी जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भव्य राज्य स्तरीय मेगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्य के हजारों उद्यमियों को सीधा लाभ पहुंचाएंगे। इस आयोजन के दौरान ₹13 करोड़ से भी अधिक की राशि लोन, अनुदान और सब्सिडी के रूप में वितरित की जाएगी, जो प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने में सहायक सिद्ध होगी।
लाइव वितरण से लाभार्थियों को राहत
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस विशेष कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा लोन और सब्सिडी के चेक दिए जाएंगे। सरकार का मुख्य ध्यान उद्योग जगत की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने पर है। इसके तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम यानी रीको की विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र और विशेष ऑफर लेटर सौंपे जाएंगे। इन कदमों से उन व्यवसायियों को काफी मदद मिलेगी जो अपने नए कारखाने शुरू करने की योजना बना रहे हैं या अपने मौजूदा व्यापार का दायरा बढ़ाना चाहते हैं।
नई औद्योगिक नीति और डिजिटल पोर्टल की शुरुआत
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस मंच से राज्य की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई नीतिगत बदलावों और डिजिटल पहलों की शुरुआत करेंगे। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करने और नए उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई औद्योगिक नीति को लॉन्च किया जाएगा।
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर तैयार की गई एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन होगा, जिससे राजस्थान के स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
- छोटे और मध्यम उद्योगों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से रामप (RAMP) पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा।
इन योजनाओं के जरिए मिलेगा बड़ा लाभ
इस राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान सरकार की प्रमुख औद्योगिक योजनाओं के लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इन योजनाओं के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और वित्तीय सहायता से उद्यमियों को संबल मिलेगा। इसमें शामिल प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
- भीमराव अंबेडकर दलित और आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
- एकीकृत क्लस्टर विकास योजना
इनके अतिरिक्त रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी और रेंटल पॉलिसी के तहत भी ऑफर लेटर वितरित किए जाएंगे, जिससे राज्य के औद्योगिक वातावरण में एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।
https://www.indiatv.in/paisa/business/international-msme-day-rajasthan-government-to-roll-out-new-msme-policy-grants-loans-and-land-allotments-in-mega-event-2026-06-26-1227532