प्रदेश के शहरी विकास के लिए बड़ा कदम
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के शहरी और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में एक साथ 76 नई नगरपालिकाओं के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का सीधा असर प्रदेश के उन कस्बों पर पड़ेगा जो लंबे समय से शहरी निकाय का दर्जा पाने की बाट जोह रहे थे। सरकार के इस कदम के बाद राजस्थान में कुल शहरी निकायों की संख्या अब 309 से बढ़कर 385 हो गई है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की गति को भी तेजी से आगे बढ़ाएगा।
युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
सरकार ने केवल नई नगरपालिकाओं के गठन की घोषणा ही नहीं की है, बल्कि इनके संचालन और प्रशासनिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए 684 नए पदों का सृजन भी किया है। यह कदम राज्य के उन युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात है जो सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन नियुक्तियों के माध्यम से शहरी निकायों के कामकाज में दक्षता आएगी और जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही तेजी से हो सकेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी।
किन जिलों को मिला सबसे अधिक लाभ
इस नई प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार प्रदेश के कई जिलों में किया गया है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार जयपुर और झुंझुनूं जिले इस फैसले के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं। इन दोनों ही जिलों में सात-सात नई नगरपालिकाओं का गठन किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और जो तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, सरकार वहां विकास को प्राथमिकता दे रही है। इन नगरपालिकाओं के गठन से इन क्षेत्रों के निवासियों को अब मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
684 पदों का विस्तृत विवरण और संरचना
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेशों के अनुसार, इन 76 नई नगरपालिकाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर पदों को स्वीकृत किया गया है। इन पदों का विवरण इस प्रकार है:
- 76 पद अधिशासी अधिकारी (चतुर्थ) के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
- 76 पद सहायक राजस्व निरीक्षक के लिए रखे गए हैं।
- 76 पद कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के लिए आवंटित किए गए हैं।
- 76 पद कनिष्ठ लेखाकार के लिए मंजूर किए गए हैं।
- 76 पद ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सृजित किए गए हैं।
- 76 पद वरिष्ठ प्रारूपकार के लिए निर्धारित किए गए हैं।
- 76 पद वरिष्ठ सहायक के लिए रखे गए हैं।
- 152 पद कनिष्ठ सहायक के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया और नियम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 328 और धारा 337 के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। यह निर्णय वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक की बजट घोषणाओं के अनुरूप लिया गया है। पदों पर नियुक्ति के दौरान सरकारी नियमों के तहत निर्धारित आरक्षण प्रावधान पूर्ण रूप से लागू रहेंगे। इन पदों पर कार्यरत होने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई अलग अनुदान नहीं दिया जाएगा। संबंधित नगरपालिकाओं को अपने स्वयं के संसाधनों और अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों को नियोजित करना होगा। इस निर्णय के साथ ही सरकार ने साल 2021 और 2022 में गठित की गई नगरपालिकाओं के संदर्भ में भी अपनी नीतियों को स्पष्ट कर दिया है।
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