सब तो आपसे डरे हैं, फिर खलनायक को कैसा डर, सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर बड़ा हमला

बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार की सुरक्षा और सरकारी बंगले के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने लालू परिवार पर नौटंकी करने का आरोप लगाते हुए 1990 से लेकर अब तक के संपत्ति और जमीन कब्जों के रिकॉर्ड की जांच की बात कही है।

सुरक्षा को लेकर छिड़ी सियासी जंग

बिहार में इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था तथा सरकारी आवास के मामले को लेकर राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को इस मुद्दे पर लालू परिवार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव और उनके परिवार को जितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक सुरक्षा उन्हें पहले से ही प्रदान की जा रही है।

150 पुलिसकर्मियों की तैनाती पर सवाल

सम्राट चौधरी ने दावा किया कि लालू परिवार की सुरक्षा में अभी करीब 150 पुलिसकर्मी तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या बिहार पुलिस का पूरा बल सिर्फ एक ही परिवार की सुरक्षा के लिए है? उन्होंने कहा कि अगर सारा बल एक परिवार पर लगा दिया जाएगा, तो राज्य की आम जनता और विशेष रूप से अतिपिछड़े समाज की सुरक्षा के लिए कौन बचेगा? सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को सरकार की ओर से बुलेटप्रूफ सुरक्षा मिली हुई है और सरकार जरूरत के मुताबिक पूरी व्यवस्था देख रही है।

सरकारी बंगले और संपत्ति पर निशाना

सरकारी आवास के विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू परिवार को हर सदस्य के लिए एक-एक बंगला चाहिए, जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास पहले से ही काफी संपत्ति मौजूद है। सम्राट चौधरी के अनुसार, लालू परिवार के पास राजा बाजार, कौटिल्य नगर, महुआ बाग, गोपालगंज और दिल्ली में कई संपत्तियां हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतना बड़ा खलनायक खुद को डरा हुआ बता रहा है, तो इसका मतलब है कि राज्य में सुशासन का डर कायम है।

1990 से होगा हिसाब

मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वे वर्ष 1990 से लेकर अब तक का पूरा इतिहास और रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। उनका मुख्य फोकस इस बात पर है कि इन वर्षों के दौरान अतिपिछड़ा समाज की जमीन पर किसने कब्जा किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जो भी दोषी होगा, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर, राजद लगातार राज्य सरकार पर विपक्ष को मिल रही सुरक्षा और सुविधाओं में कटौती का आरोप लगा रही है, जबकि एनडीए सरकार इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश करार दे रही है।

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