नियमों में क्यों किया गया बदलाव
RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना के संचालन में एकरूपता लाने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य लोन मंजूर करने और उसे चुकाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक–केसीसी योजना) निर्देश 2026 अगले साल जनवरी से लागू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय बैंक का मानना है कि इससे बैंक प्रणाली के जरिए किसानों को समय पर और पर्याप्त लोन मिलना आसान हो जाएगा।
फसल सीजन की नई परिभाषा
केंद्रीय बैंक ने खेती और उससे जुड़े कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए फसल सीजन की परिभाषा को अपडेट किया है। अब IRC यानी 'आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण' के नियमों के साथ तालमेल बिठाते हुए इसे तय किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार:
- अल्पावधि फसलों के लिए फसल सीजन की अवधि 12 महीने की होगी।
- दीर्घावधि फसलों के लिए फसल सीजन 18 महीने का माना जाएगा।
- फसल सीजन का मतलब बुवाई से लेकर कटाई और उसके बाद बाजार में बिक्री तक का समय है।
लोन सीमा और गोल्ड लोन पर स्पष्टीकरण
इससे पहले फरवरी के महीने में आरबीआई ने संशोधित योजना पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। बिना जमानत वाले लोन की सीमा को लेकर मिल रहे सुझावों पर आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इसकी सीमा दिसंबर 2024 में पहले ही बढ़ाई जा चुकी है, इसलिए इसमें और बदलाव का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, अगर कोई किसान दो लाख रुपये तक के कृषि लोन के लिए अपनी मर्जी से सोना या चांदी गिरवी रखता है, तो इसे बिना गारंटी वाले लोन नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई Kisan Credit Card योजना का लक्ष्य किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन जैसे कार्यों के लिए आसान दरों पर कर्ज मुहैया कराना है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक तय सीमा तक के लोन के लिए किसानों को किसी भी तरह की संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
https://www.indiatv.in/paisa/business/rbi-makes-significant-changes-to-kisan-credit-card-norms-new-rules-to-come-into-effect-from-january-next-year-2026-06-20-1226283