दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर आने-जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिस कनेक्टिविटी परियोजना का लंबे समय से इंतजार था, वह अब धरातल पर आकार लेती दिख रही है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए करीब 51 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग ₹4,775 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। खास बात यह है कि हजारों किसानों के जमीन देने पर राजी होने के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना की राह काफी हद तक आसान हो गई है।
सरकार की योजना के अनुसार, यह नया लिंक एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा। इसके बन जाने पर दिल्ली, नोएडा, आगरा और पश्चिमी यूपी से आने वाले वाहनों को लखनऊ शहर की भीड़ और जाम से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। यात्री एक एक्सप्रेसवे से सीधे दूसरे एक्सप्रेसवे पर पहुंच सकेंगे, जिससे यात्रा का समय घटेगा और सफर ज्यादा सुविधाजनक होगा।
किसानों की सहमति से आसान हुई राह
इस परियोजना के लिए लखनऊ और उन्नाव जिले के कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। हाल ही में करीब 3000 किसानों ने अपनी भूमि देने पर सहमति जताई है। प्रशासन के मुताबिक, इससे परियोजना के सामने खड़ी सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। अधिकारियों को भरोसा है कि शेष किसानों की सहमति भी जल्द मिल जाएगी, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज गति से पूरी हो सकेगी।
किसानों को मिलेगा चार गुना तक मुआवजा
जमीन देने वाले किसानों के लिए भी यह परियोजना लाभदायक साबित हो सकती है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को डीएम सर्किल रेट का चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, संशोधित सर्किल रेट लागू होने के बाद कई किसानों को पहले की तुलना में अधिक राशि मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी भी बिचौलिए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली से बिहार का सफर होगा तेज
यह लिंक एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ी सहूलियत लेकर आएगा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के बाद वाहन शहर के ट्रैफिक में फंसे बिना पूर्वी यूपी और बिहार की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। इससे माल परिवहन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनियों का समय और ईंधन, दोनों की बचत होगी।
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