पटना में आयोजित एक मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को सामने रखते हुए राज्य के विकास की दिशा भी स्पष्ट की। इस दौरान उन्होंने बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य, 30 दिनों के भीतर उद्योगों को स्वचालित अनुमति, हर जिले में हवाई सुविधाओं के विकास और राजगीर-मुंगेर में डिफेंस कॉरिडोर की योजनाओं का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे लंबे समय तक लगातार इस पद पर रहने वाले नेता बन चुके हैं और देश को विकसित राष्ट्र बनाना उनकी सरकार का सबसे बड़ा संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के दौर से जो संकल्प जनता के सामने रखे थे, उन्हें पूरा करके दिखाया है। इस क्रम में उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने तथा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को सरकार की बड़ी उपलब्धियों के रूप में गिनाया।
5 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य
सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने 20 नवंबर को अपने एक वर्ष पूरे होने तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर तेज गति से काम चल रहा है और जल्द ही डाटा सेंटर परियोजना भी शुरू होने वाली है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को अब लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर स्वचालित अनुमति देने की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे राज्य में निवेश को नई गति मिलेगी।
हर जिले में एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिहार के सभी जिलों में एयरपोर्ट, हेलीपैड या एयरस्ट्रिप की सुविधा विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि राजगीर तथा सासाराम-कैमूर के बीच नई एयरस्ट्रिप के निर्माण से जुड़ी फाइल पर वे हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनके अनुसार राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में आम लोगों को मिलेगा।
डिफेंस कॉरिडोर और बुनियादी ढांचा
सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है और बिहार के राजगीर तथा मुंगेर में भी ऐसा कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सड़क और बिजली के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है तथा ग्रामीण सड़कों के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
वेतन और पेंशन पर सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन तथा पेंशन उनका मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में इसे रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) की प्रक्रिया एक अलग विषय है, लेकिन इसका असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान पर नहीं पड़ना चाहिए।
महिलाओं और जीविका समूहों की भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में 30 लाख से अधिक ‘लखपति दीदी’ हैं और जीविका समूह राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं। उनके अनुसार जीविका दीदियों का आर्थिक योगदान 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े काम का दावा
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ है और सरकार अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से जुटी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें तय समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारना है, ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके।
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