मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को राज्य की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और इन दिनों यह शहर ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के जमावड़े का गवाह बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रही ब्रिक्स देशों की इस बैठक के शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों के विषय पर चर्चा हुई। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'छोटे किसान, महिलाएं और युवा: भोजन का भविष्य सुरक्षित करना' विषय पर आयोजित संवाद सत्र की अगुवाई की।
केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान
बैठक शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में चौहान ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और यह गर्व की बात है कि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शनिवार को बैठक के समापन और संयुक्त घोषणापत्र जारी होने तक भारत की अध्यक्षता में कई अहम नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की इस बैठक में खेती के क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में परंपरागत रूप से खेती में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है, और अब उनकी भागीदारी को और बढ़ाने के उपायों पर मंथन किया जाएगा।
भारत में 86 प्रतिशत छोटे किसान
चौहान ने कहा कि जब युवा वर्ग खेती से दूर होता है तो अन्य व्यवसाय उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों का मानना है कि यदि युवा नई प्रौद्योगिकियों और नवाचार को अपनाते हुए कृषि की ओर आगे बढ़ें तो अन्न के भंडार और भरेंगे, जिससे दुनिया की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और जनता को पोषणयुक्त आहार भी मिल सकेगा।
उन्होंने छोटे किसानों के हितों को बैठक का सबसे प्रमुख विषय बताया। चौहान ने कहा कि भारत में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जबकि ब्रिक्स देशों में 70 प्रतिशत छोटे किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि उन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए और उनके जीवनस्तर को कैसे बेहतर किया जाए।
शनिवार को जारी होगा 'इंदौर घोषणापत्र'
मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले इंदौर में ब्रिक्स के कृषि कार्य समूह के अंतर्गत अधिकारियों की तीन दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार को संपन्न हुई थी। अधिकारियों के अनुसार, पांच दिवसीय बैठक में बनी सहमति के आधार पर शनिवार को ब्रिक्स का 'इंदौर घोषणापत्र' जारी किया जाएगा। ब्रिक्स के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं।
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