संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान लोकतंत्र के लिए अनिवार्य, फैसलों की आलोचना का अधिकार पर हमला अनुचित: चीफ जस्टिस सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में कहा कि नागरिकों को निर्णयों की समीक्षा का अधिकार है, लेकिन संस्थाओं को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा और सम्मान बनाए रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र में नागरिकों को संवैधानिक निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों की आलोचना करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। हालांकि, किसी फैसले की आलोचना करने और उस फैसले को सुनाने वाली संस्था पर हमला करने के बीच एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए। लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाने से बचना चाहिए ताकि शासन प्रणाली पर जनता का विश्वास बना रहे।

फैसले और संस्था के बीच का अंतर समझना जरूरी

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने संस्थागत विश्वास पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब लोग किसी निर्णय और उस निर्णय को देने वाली संस्था के अंतर को नजरअंदाज कर देते हैं, तो इससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति से लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाली और उसे मजबूती से खड़ा रखने वाली संस्थाओं में जनता का भरोसा कम होने का खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए, लोकतंत्र में निर्णयों पर असहमति या तर्क-वितर्क तो जायज है, परंतु संस्था की साख पर आघात करना देश और लोकतंत्र दोनों के लिए उचित नहीं है।

हिमालय के पहाड़ों का उदाहरण, युवाओं को धैर्य रखने की सलाह

धर्मशाला स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भावी जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख दी। अपने आसपास फैले सुरम्य हिमालयी परिदृश्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतरता और धैर्य बनाए रखने की अपील की।

चीफ जस्टिस ने छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए कहा:

  • पहाड़ों में किसी भी मंजिल तक जाने वाला रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है, उसमें कई मोड़ और बाधाएं आती हैं।
  • कोई भी व्यक्ति अकेले पहाड़ पर चढ़ाई पूरी नहीं कर सकता, इसमें आपसी सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है।

इसी उदाहरण के जरिए उन्होंने स्नातक छात्रों को जीवन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद सब्र रखने और सामूहिक प्रयास के साथ आगे बढ़ने की सीख दी।

समारोह में 702 उपाधियां और 32 स्वर्ण पदक वितरित

समारोह के दौरान कुल 702 विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की गईं। इसके साथ ही विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को 32 स्वर्ण पदक दिए गए। इस अवसर की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि कुल 32 में से 23 स्वर्ण पदक छात्राओं ने हासिल किए, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की बढ़ती भागीदारी और उत्कृष्टता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का संबोधन

कार्यक्रम में शामिल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक डिग्री केवल छात्र की मेहनत की पहचान नहीं है, बल्कि यह समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्यों को भी रेखांकित करती है।

वहीं राज्य के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विश्वविद्यालय प्रशासन से आह्वान किया कि संस्थान को पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं का हल खोजने का केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने संस्थान को निम्नलिखित विषयों पर गहन शोध करने पर जोर दिया:

  • जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन
  • आपदा प्रबंधन एवं राहत उपाय
  • जल संरक्षण तकनीक
  • जैव विविधता का संवर्धन
  • ग्रामीण विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता को समाज की वास्तविक जरूरतों के साथ जोड़ना होगा। इस गरिमामय दीक्षांत समारोह के मंच पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित रहे।

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