परमाणु हथियारों पर वैश्विक नियंत्रण की डगमगाती नींव
दुनिया भर में परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए दशकों से बनाई गई व्यवस्था अब पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। 5 फरवरी 2026 को अमेरिका और रूस के बीच हुई आखिरी बड़ी संधि यानी न्यू स्टार्ट पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इस घटना के बाद वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है और अब अमेरिका, रूस तथा चीन जैसे परमाणु संपन्न देशों के हथियारों पर कोई भी कानूनी बंधन नहीं रह गया है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच 19 नवंबर 2026 को चीन के शेन्जेन में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पुरानी परमाणु प्रणाली को फिर से सक्रिय करने का एजेंडा लेकर पहुंचे। ट्रंप की योजना इस बार इसमें चीन को भी शामिल करने की है। यह वही ढांचा है जिसे एक समय में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया था।
शेंजेन बैठक और त्रिपक्षीय संवाद
शेंजेन में आयोजित इस समिट में पहली बार अमेरिका, रूस और चीन के शीर्ष नेताओं की त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया। इन नेताओं के बीच परमाणु जोखिमों को कम करने के उपायों पर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। चीन अभी भी किसी भी औपचारिक सीमा को मानने के प्रति अनिच्छुक दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस समझौते को रूस ने किनारे कर दिया था, क्या उसमें चीन की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी? अमेरिका और रूस का पुराना समझौता क्यों विफल रहा और अब तक की स्थिति क्या है, इसे समझना आवश्यक है।
परमाणु जखीरे का वास्तविक गणित
आज परमाणु नियंत्रण पर हो रही बातचीत इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि तीनों देशों के पास मौजूद हथियारों की संख्या में भारी अंतर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार, रूस के पास वर्तमान में लगभग 5,420 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास इनकी संख्या करीब 5,042 है। इसके विपरीत चीन के पास फिलहाल 620 के आसपास परमाणु हथियार हैं। हालांकि, चिंता का विषय चीन की हथियारों को बढ़ाने की गति है। अमेरिकी रक्षा रिपोर्टों के मुताबिक, चीन साल 2030 तक अपने परमाणु जखीरे को 1,000 की संख्या के पार ले जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ, ट्रंप प्रशासन अमेरिका के परमाणु आधुनिकीकरण पर अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में केवल मौखिक वादों पर भरोसा कर पाना किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण है।
अमेरिका और रूस के बीच समझौता क्यों टूटा?
न्यू स्टार्ट संधि का मूल उद्देश्य अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ को रोकना और एक-दूसरे की सैन्य गतिविधियों में पारदर्शिता लाना था। इस संधि के तहत दोनों देशों ने 1,550 तैनात रणनीतिक वारहेड, 700 तैनात डिलीवरी सिस्टम और 800 कुल लॉन्चर की सीमा निर्धारित की थी। इसके अलावा, डेटा साझा करने और साल में 18 बार ऑन-साइट निरीक्षण की अनिवार्यता थी। समय के साथ यह तंत्र भीतर से खोखला होता गया। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण निरीक्षण रोक दिए गए और 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। रूस ने पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और यात्रा संबंधी दिक्कतों का हवाला देते हुए अमेरिकी निरीक्षकों को अपने यहां आने से रोक दिया। इसके बाद फरवरी 2023 में पुतिन ने संधि से अपनी भागीदारी निलंबित करने की घोषणा कर दी। रूस द्वारा डेटा का आदान-प्रदान बंद करने के बाद अमेरिका ने भी वही कदम उठाया। जब पारदर्शिता ही खत्म हो गई, तो आपसी विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त हाइपरसोनिक हथियारों, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइलों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी नई तकनीकों को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर असहमति थी।
नेताओं का अलग-अलग नजरिया
शेंजेन की त्रिपक्षीय बैठक में तीनों नेताओं का रुख उनके राष्ट्रीय हितों को प्रतिबिंबित करता है। डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती के पक्षधर हैं और वे चाहते हैं कि भविष्य के किसी भी समझौते में चीन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उनका मानना है कि ईरान जैसे देशों में परमाणु प्रसार को रोकने के लिए तीनों बड़ी शक्तियों का एक मंच पर आना जरूरी है। हालांकि वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि परमाणु हथियार एक बार हासिल करने के बाद उन्हें छोड़ना बहुत कठिन होता है। दूसरी ओर, शी जिनपिंग ने एक व्यापक बयान देते हुए कहा कि दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए सभी हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने परमाणु युद्ध को न जीता जा सकने वाला संघर्ष करार दिया। हालांकि, धरातल पर सच्चाई यह है कि चीन अपनी सैन्य क्षमता में तेजी से विस्तार कर रहा है और वह किसी भी सीमा को स्वीकार करने के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक अमेरिका और रूस अपने जखीरों में भारी कटौती न करें। वहीं व्लादिमीर पुतिन वैश्विक शक्तियों की जिम्मेदारी और यूक्रेन जैसे क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान पर जोर देते रहे हैं।
परमाणु कूटनीति का क्रमिक इतिहास
परमाणु नियंत्रण की यह यात्रा कोल्ड वॉर के दौर से चली आ रही है। 1946 में बरुच प्लान की विफलता और 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु विनाश की कगार पर ला खड़ा किया था। 1963 की परमाणु परीक्षण बैन संधि और 1968 की एनपीटी (NPT) ने हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने का प्रयास किया। 1972 में रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा के बाद अमेरिका और चीन के बीच वैज्ञानिक और परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2018 के बाद तकनीक चोरी के आरोपों और भू-राजनीतिक खींचतान के कारण यह रिश्ते तनावपूर्ण हो गए।
- 8 अप्रैल 2010: ओबामा और मेदवेदेव ने प्राग में न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 5 फरवरी 2011: संधि आधिकारिक रूप से लागू हुई, जिसका कार्यकाल 10 वर्ष था।
- 5 फरवरी 2018: दोनों देशों ने हथियारों की गिनती की शर्तों को पूरा किया।
- 2019–2020: ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने INF संधि से हटने का निर्णय लिया और चीन को शामिल करने की मांग की।
- 3 फरवरी 2021: बाइडन और पुतिन ने संधि को फरवरी 2026 तक विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की।
- 21 फरवरी 2023: रूस ने न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी औपचारिक रूप से निलंबित की।
- 5 फरवरी 2026: न्यू स्टार्ट संधि कानूनी रूप से समाप्त घोषित कर दी गई।
- 19 नवंबर 2026: शेन्जेन समिट में पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई।
क्या चीन को नया समझौता स्वीकार्य होगा?
फिलहाल यह कह पाना कठिन है कि चीन भविष्य के किसी परमाणु समझौते में शामिल होगा या नहीं। अमेरिका चाहता है कि चीन की उभरती ताकत को देखते हुए नया समझौता त्रिपक्षीय होना चाहिए ताकि कोई एक देश अनियंत्रित न हो। चीन का तर्क है कि उसके हथियार अमेरिका और रूस के सामने नगण्य हैं, इसलिए पहले उन देशों को अपने जखीरे कम करने चाहिए। शेन्जेन की बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीनों बड़े नेता अब बातचीत की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी पुख्ता निरीक्षण प्रणाली और नई तकनीक पर नियमों के, दुनिया को फिलहाल बिना सुरक्षा घेरे के इस संवेदनशील दौर से गुजरना होगा।
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