उड़ता हिमाचल पर सुक्खू सरकार का कड़ा प्रहार: चिट्टे के सौदागरों पर एक्शन, 51 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए चिट्टा तस्करी में संलिप्त 51 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अब तक 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है।

नशा तस्करों के खिलाफ सुक्खू सरकार का बड़ा अभियान

हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई को और अधिक आक्रामक बना दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में स्पष्ट किया कि नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार, पंचायतों की मैपिंग और सख्ती के कारण चिट्टे से जुड़े अपराधों की दर में लगभग 50 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि नशे के इस काले कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।

पुलिसकर्मियों समेत 51 कर्मचारी बर्खास्त

इस अभियान के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों पर भी गाज गिराई है जो तस्करों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक कुल 51 ऐसे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। इन बर्खास्त किए गए लोगों में पुलिस विभाग के 21 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो सीधे तौर पर चिट्टे के अवैध धंधे में संलिप्त पाए गए थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि वर्दी की आड़ में नशा तस्करी को बढ़ावा देने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भविष्य में भी कठोर विभागीय और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

98 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल गिरफ्तारियां ही नहीं, बल्कि तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उनकी आर्थिक नाकेबंदी भी की जा रही है। अब तक तस्करी के जरिए अर्जित की गई करीब 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त करने और उसे नष्ट करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, जिन तस्करों ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके अपनी संपत्तियां बनाई थीं, उन निर्माणों को ध्वस्त करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

युवाओं के पुनर्वास और जागरूकता पर जोर

नशे के शिकार हो चुके युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए सरकार ने विशेष पहल की है। राजधानी शिमला के मशोबरा में पुलिस की देखरेख में एक पुनर्वास केंद्र संचालित किया जा रहा है, जहाँ उपचार के जरिए युवाओं को नई जिंदगी दी जा रही है। राज्यभर में मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में वॉकथॉन जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नशे के घातक परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी गर्व के साथ साझा किया कि भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के 112 रिस्पांस सिस्टम को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार का एकमात्र लक्ष्य अब प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है।

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