पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थल गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने की इच्छा जताई है। इस धार्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय से आधिकारिक रूप से राजनीतिक मंजूरी देने का अनुरोध किया है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मान ने पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित इस पावन स्थल के दर्शन के लिए स्वीकृति मांगी है।
विदेश मंत्रालय से मंजूरी मांगने की प्रक्रिया
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से यह आवेदन ऐसे समय में किया गया है जब कुछ ही समय पहले विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य हस्तियों की किसी भी विदेश यात्रा के लिए दी जाने वाली राजनीतिक मंजूरी राष्ट्रीय विदेश नीति के तहत ही तय की जाती है। भारत के नियमों के अनुसार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आधिकारिक या व्यक्तिगत विदेश दौरे पर जाने से पहले केंद्र सरकार से कूटनीतिक अनुमति लेना आवश्यक होता है।
13 नवंबर की मीडिया ब्रीफिंग और विदेश मंत्रालय का बयान
नई दिल्ली में बीते 13 नवंबर को आयोजित विदेश मंत्रालय की नियमित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीआईपी विदेश दौरों के नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी थी। उस दौरान संवाददाताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण पर विदेश मंत्रालय के रुख के बारे में सवाल पूछा था।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब बात दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों की आती है, तो भारत की एक सुदृढ़ और स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है। केंद्र सरकार यह उम्मीद करती है कि देश के सभी नागरिक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति इस राष्ट्रीय नीति का पूरी निष्ठा से पालन करें।
विदेश दौरों के मूल्यांकन का तरीका
मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी समझाया था कि किसी भी वरिष्ठ प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक स्वीकृति देने से पहले कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्ति के संवैधानिक पद और उसकी गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाता है।
- प्रस्तावित विदेश दौरे के उद्देश्य और वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की प्रासंगिकता की गहन समीक्षा की जाती है।
- विदेश मंत्रालय अपनी समग्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति के मापदंडों के अनुसार ही प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत आधार पर आकलन करता है और उसी के अनुसार अंतिम निर्णय लेता है।
पाकिस्तान के प्रति भारत का रुख
पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भारत सरकार के दृष्टिकोण को दोहराते हुए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बेहद कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले की गंभीर घटना के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की स्थिति और नीति क्या है, यह बात देश और दुनिया के हर व्यक्ति के सामने पूरी तरह से स्पष्ट है। भारत सरकार किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पिछला उदाहरण
विदेश मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्रा की मंजूरी को रोकने या अस्वीकार करने का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले बीते अगस्त के महीने में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे के लिए राजनीतिक स्वीकृति देने से साफ इनकार कर दिया था।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित यात्रा से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार थीं:
- मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 23 अगस्त को ब्रिटेन की यात्रा के बाद वहां से अमेरिका के एक सप्ताह लंबे दौरे पर जाने वाले थे।
- विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के उस प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम का विस्तार से मूल्यांकन किया था।
- मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया था कि अमेरिका दौरे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के पद की गरिमा और यात्रा के बताए गए उद्देश्यों के अनुकूल नहीं था, जिसके चलते अनुमति नहीं दी गई थी।
उस समय भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी गणमान्य व्यक्ति के विदेशी कार्यक्रमों का गहराई से मूल्यांकन किया जाता है, ताकि विदेश यात्रा का हर पहलू पद के औचित्य और देश की विदेश नीति के अनुरूप बना रहे।
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