सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन की याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज के खिलाफ दायर याचिका पर आज 17 नवंबर को सुनवाई की। इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं की पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि इस नई अर्जी पर तुरंत नोटिस जारी किया जाए, लेकिन पीठ ने उनकी मांग को फिलहाल स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।
48 सवालों का मांगा गया है जवाब
इंडी गठबंधन की ओर से दाखिल इस नई अर्जी में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में चुनाव आयोग से कुल 48 विशिष्ट प्रश्नों के जवाब मांगे गए हैं। कपिल सिब्बल चाहते थे कि अदालत इन सवालों पर संज्ञान ले और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करे। हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत ने इस मांग को तुरंत मानने के बजाय प्रक्रिया के अनुसार अगली तारीख पर सुनवाई करना उचित समझा। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली कई अन्य याचिकाएं भी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अब अदालत ने इंडी गठबंधन की इस नई याचिका को उन्हीं पुराने मामलों के साथ जोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब 48 सवालों वाली इस नई अर्जी पर सुनवाई उन सभी याचिकाओं के साथ एक साथ की जाएगी जो पहले से ही विचाराधीन हैं।
कपिल सिब्बल की हताशा और सुप्रीम कोर्ट का रुख
यह घटनाक्रम वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के लिए निराशा का एक और अध्याय है। इससे पूर्व भी कपिल सिब्बल सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के रवैये और वहां से मिलने वाली राहत पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों को लेकर वे लंबे समय से कानूनी संघर्ष कर रहे हैं। अपनी हताशा जाहिर करते हुए सिब्बल ने कहा था कि वे बार-बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते हुए थक चुके हैं और उन्हें अब यह महसूस होने लगा है कि वहां जाने का कोई खास लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि न्यायपालिका से राहत मिलने की उम्मीदें अब उनके मन में बहुत कम बची हैं।
सिब्बल ने अपने बयान में कहा था कि मैं बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाकर थक चुका हूं और मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि वहां जाने का अब कोई फायदा नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट से मुझे अधिक उम्मीदें नहीं हैं। हालांकि, उनकी इस गहरी निराशा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख स्पष्ट किया था। रविवार को एक विशेष सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद संवेदनशील लहजे में सिब्बल को भरोसा दिया कि वे न्यायपालिका और न्यायिक संस्थाओं में आम नागरिकों और वकीलों का भरोसा बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संस्था में घटता हुआ विश्वास फिर से कायम करना उनकी प्राथमिकता है। बहरहाल, अब 9 दिसंबर की तारीख पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इन 48 सवालों और चुनाव आयोग के खिलाफ लगे आरोपों पर अदालत क्या रुख अपनाती है।
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