चेन्नई की सड़कों का होगा कायाकल्प
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देने की तैयारी कर ली गई है। थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार का मुख्य जोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। इसी कड़ी में अब चेन्नई की सड़कों को दुरुस्त करने और उन्हें नई पहचान देने का एक मेगा प्लान बनाया गया है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने शहर भर में फैली कुल 753 सड़कों के पुनर्निर्माण और सुधार का बीड़ा उठाया है। इस योजना का उद्देश्य न केवल मुख्य मार्गों को बेहतर बनाना है, बल्कि रिहायशी इलाकों की अंदरूनी सड़कों की दशा में भी सुधार करना है।
मुख्यमंत्री एकीकृत शहरी विकास मिशन के तहत काम
यह पूरा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री एकीकृत शहरी विकास मिशन (सीएमआईयूडीएम) के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। काम की गुणवत्ता और निगरानी के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने परियोजना प्रबंधन सलाहकारों यानी पीएमसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम ने इसके लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर ली हैं। इस पूरी परियोजना में निगम के सभी 15 जोन को शामिल किया गया है। योजना के दायरे में 66 प्रमुख बस रूट की सड़कें और 687 अंदरूनी सड़कें आती हैं, जिनमें बिटुमिन और कंक्रीट, दोनों प्रकार की सड़कें शामिल हैं।
किस हिस्से में कितना होगा खर्च
सड़क सुधार की इस विस्तृत योजना के लिए अलग-अलग बजट आवंटित किया गया है:
- 66 बस रूट वाली सड़कों के सुधार पर लगभग 55.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- उत्तर क्षेत्र की 185 अंदरूनी सड़कों के लिए 16.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक 287 सड़कों का कायाकल्प होगा, जिस पर 39.99 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है।
- दक्षिण क्षेत्र की 215 सड़कों के नवीनीकरण के लिए 18.75 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
विशेषज्ञों की निगरानी में होगा निर्माण कार्य
नियुक्त किए जाने वाले सलाहकारों की भूमिका इस पूरे कार्य में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। उनका काम केवल निर्माण की देखरेख तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उन्हें परियोजना की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी प्रक्रिया को संभालना होगा। इन एजेंसियों को शुरुआती सर्वेक्षण करने, सड़क निर्माण की योजना बनाने और काम को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदारों की ओर से पेश की गई कार्ययोजनाओं को बारीकी से परखना और उन्हें मंजूरी देना भी सलाहकारों का काम होगा। निर्माण से संबंधित दस्तावेजों और नक्शों की जांच करने के साथ-साथ मेट्रो वाटर, बिजली विभाग और राजस्व विभाग जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करना और वास्तविक माप लेना भी अनिवार्य होगा, ताकि गुणवत्ता में कोई चूक न हो।
गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग ने इस सड़क सुधार कार्यक्रम के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि सड़कों की अंतिम सतह तय मानकों या ऊंचाई के अनुरूप नहीं पाई गई, तो ठेकेदारों को वह काम दोबारा करना होगा। इसके अलावा, गुणवत्ता से समझौता करने या शर्तों का पालन नहीं करने पर ठेकेदारों की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
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