कोर्ट का सख्त रुख
आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। मामला कोर्ट की अवमानना से संबंधित है, जिसमें बेंच ने इन नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी बार तीन हफ्ते का समय दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह समय सीमा आखिरी है। कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर जवाब पेश नहीं किया गया, तो इन नेताओं के जवाब देने के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट की कार्यवाही के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब और अधिक मोहलत नहीं दी जाएगी।
आपराधिक अवमानना का क्या है पूरा प्रकरण
यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां और वीडियो साझा किए गए। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने एक सुनियोजित अभियान के तहत जस्टिस शर्मा को निशाना बनाया। इस गंभीर मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना की प्रक्रिया शुरू की थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा को प्रतिवादी के रूप में जवाब देना है।
आबकारी नीति मामले से जुड़ा विवाद
इस पूरे विवाद की जड़ दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति से जुड़े केस में निहित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने निचली अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत 23 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया था। इन आरोपियों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान इन नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनसे सुनवाई से अलग होने की मांग रखी थी। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था।
इसके उपरांत, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि वे न तो स्वयं अदालत की कार्यवाही में भाग लेंगे और न ही अपने वकीलों को वहां पेश होने के लिए भेजेंगे। इसी अवधि के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जस्टिस शर्मा को लेकर विवादास्पद पोस्ट किए गए, जिसे कोर्ट ने न्यायिक गरिमा के खिलाफ मानते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की। बाद में स्वयं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने नैतिकता के आधार पर खुद को इस मामले से अलग कर लिया और यह केस वर्तमान बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया।
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