परियोजना को लेकर कांग्रेस के दो दिग्गज आमने-सामने
कर्नाटक की बहुचर्चित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतभेद सामने आ गए हैं। तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के रुख पर कड़ा एतराज जताया है। सांसद ने इस परियोजना को तमिलनाडु के किसानों के अधिकारों का हनन बताते हुए केंद्र सरकार से इसे किसी भी हाल में मंजूरी न देने की मांग की है। मणिकम टैगोर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु कांग्रेस राज्य के किसानों के हक की रक्षा के लिए इस प्रस्तावित बांध निर्माण के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करने को तैयार है।
सांसद ने उठाए संघीय ढांचे के सवाल
मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डीके शिवकुमार द्वारा दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक है। डीके शिवकुमार ने दावा किया था कि मेकेदातु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और केंद्र को जल्द से जल्द इसकी अंतिम मंजूरी प्रदान करनी चाहिए। मणिकम टैगोर ने कहा कि कर्नाटक का यह अड़ियल रवैया न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसलों का उल्लंघन है, बल्कि यह संघीय सिद्धांतों के भी पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया तो यह तमिलनाडु के किसान परिवारों की आजीविका को पूरी तरह तबाह कर देगा, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है।
तमिलनाडु के हितों की रक्षा का संकल्प
सांसद मणिकम टैगोर ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि कावेरी नदी जल बंटवारे के मामले में तमिलनाडु एक निचला तटवर्ती राज्य है, इसलिए कर्नाटक किसी भी ऐसी परियोजना को एकतरफा लागू नहीं कर सकता जो राज्य के अधिकारों को प्रभावित करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को तब तक इस परियोजना को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि तमिलनाडु की सहमति न मिल जाए। सांसद के शब्दों में, केंद्र की मोदी सरकार का यह नैतिक और कानूनी कर्तव्य बनता है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक ईंट भी रखने न दे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस इस बांध के निर्माण को कभी सफल नहीं होने देगी और राज्य के हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
डीके शिवकुमार की कानूनी मंजूरी की मांग
दूसरी ओर, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच साझा करते हुए केंद्र सरकार से मेकेदातु परियोजना के लिए लंबित कानूनी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया था। डीके शिवकुमार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही अपना फैसला सुना चुका है और कानूनी स्थिति पूरी तरह साफ है। उन्होंने कहा कि मेकेदातु बांध का निर्माण कर्नाटक में होना तय है और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार कानूनी रूप से कर्नाटक का सहयोग करे ताकि पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके।
परियोजना का महत्व और विवाद के कारण
मेकेदातु बांध परियोजना का प्रस्ताव कावेरी नदी पर डीके शिवकुमार के गृह नगर कनकपुरा के समीप रखा गया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि यह परियोजना मुख्य रूप से बेंगलुरु शहर की पीने के पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार इसे सूखे के समय तमिलनाडु को पानी देने के लिए एक बफर के रूप में पेश कर रही है। हालांकि, तमिलनाडु का पक्ष इसके विपरीत है। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि इस बांध से कावेरी नदी का प्रवाह बाधित होगा, जिससे डेल्टा जिलों में खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि जिस दिन इस विवादित मुद्दे पर चर्चा हुई, उसी दिन प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को एक साथ मेट्रो की सवारी करते हुए भी देखा गया था, जिसने राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा बटोरी थी।
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