जहांगीर खान का घर ढहाने पर कोलकाता हाई कोर्ट सख्त, प्रशासन से पूछा- नोटिस कहां है?

कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता इलाके में स्थित पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान के आवास को गिराने की प्रक्रिया पर कोलकाता हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन द्वारा बुधवार से शुरू की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कोर्ट ने फिलहाल विराम लगा दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस शुभ्रा घोष ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं किया जाएगा। अदालत ने इस कार्रवाई की वैधानिकता पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन से जवाब तलब किया है।

प्रशासन से तीखे सवाल

सुनवाई के दौरान जस्टिस शुभ्रा घोष ने राज्य प्रशासन से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछा कि इस घर को तोड़ने से पहले क्या संबंधित पक्ष यानी जहांगीर खान को विधिवत नोटिस जारी किया गया था या नहीं। दो दिनों तक चली इस कार्रवाई के बीच अदालत ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि बिना प्रक्रिया का पालन किए घर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को निर्धारित की गई है। तब तक के लिए बुलडोजर और तोड़फोड़ की पूरी गतिविधि पर रोक बनी रहेगी।

निचली अदालत के आदेश और कानूनी पेच

जहांगीर खान के घर को तोड़ने का शुरुआती निर्देश निचली अदालत के एक आदेश के आधार पर दिया गया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ज्ञात हो कि जहांगीर खान का राजनीतिक इतिहास भी चर्चाओं में रहा है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था और उन्होंने फलता से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में भागीदारी की थी। हालांकि, बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने उस केंद्र पर मतदान को रद्द कर दिया था, जिसके बाद दोबारा मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उस वक्त जहांगीर खान ने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया था।

जेल में बंद दंपत्ति पर कार्रवाई

वर्तमान में जहांगीर खान और उनकी पत्नी दोनों ही पुलिस हिरासत में हैं। उन पर रंगदारी वसूलने और लोगों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। याचिकाकर्ता के जेल में होने के दौरान उनके घर को चिन्हित कर उसे गिराने की प्रक्रिया शुरू करने के तरीके पर अदालत ने गहरी आपत्ति जताई। जस्टिस शुभ्रा घोष ने राज्य के प्रतिनिधियों से कड़े लहजे में सवाल किया कि उन्हें यह कैसे पता चला कि घर का मालिकाना हक किसका है और इस मामले में कानूनी नोटिस कहां है। फिलहाल, सोमवार की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि प्रशासन अदालत के इन सवालों का क्या जवाब देता है।

https://www.indiatv.in/west-bengal/calcutta-high-court-stays-demolition-of-jahangir-khan-falta-house-questions-notice-for-illegal-construction-2026-11-13-1254296