स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
हिमाचल प्रदेश की सरकार राज्यभर में दंत चिकित्सा और संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कमर कस चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में दंत चिकित्सकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की घोषणा की। यह बजट राज्य की चिकित्सा सुविधाओं में बड़े बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार दंत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इस प्रकार, दंत चिकित्सा क्षेत्र के लिए अब कुल 23.10 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक तकनीक से लैस और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय का आधुनिकीकरण
शिमला स्थित राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कई घोषणाएं की हैं, जिनसे मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सीधा सुधार आएगा। कॉलेज को मिलने वाली नई सुविधाओं में शामिल हैं:
- हाईटेक डेंटल चेयर
- सीबीसीटी मशीनें
- इंट्रा ओरल स्कैनर
- अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर टेबल
इन उपकरणों के आने से न केवल मरीजों की जांच प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि उनके उपचार में भी अधिक सटीकता और तेजी आएगी।
हमीरपुर में बनेगा 600 करोड़ का डेंटल कॉलेज
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृहजिले हमीरपुर के विकास पर जोर देते हुए बताया कि वहां लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, चमियाणा में भी एक नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। ये परियोजनाएं भविष्य में राज्य के मेडिकल छात्रों और मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक और क्लीनिकल सेवाओं में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, लेक्चरर के पद पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत करने की बात भी कही गई है, जिससे चिकित्सकों के करियर को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
ट्रामा सेंटरों तक पहुंचेगी दंत चिकित्सा सेवा
मरीजों को आपातकालीन स्थितियों में तुरंत उपचार मिल सके, इसके लिए प्रदेश के विभिन्न ट्रामा सेंटरों में भी डेंटल चेयर स्थापित करने की तैयारी है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा को सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों के काम में सहयोग के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को आश्वस्त किया कि पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
एनपीए और बेहतर सेवाओं पर चर्चा
बैठक में दंत चिकित्सकों की विभिन्न मांगों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) प्रदान करने के विषय पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने सभी चिकित्सकों से आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करें ताकि प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं का स्तर और ऊपर उठ सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार और स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. गोपाल बेरी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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