गरीबी उन्मूलन में भारत ने बनाया नया कीर्तिमान, पाकिस्तान की बदतर हालत पर आई विश्व बैंक की रिपोर्ट

गरीबी मिटाने की दिशा में दो विपरीत रास्ते

गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान की विकास यात्राएं इस समय दुनिया के सामने दो बिल्कुल अलग उदाहरण पेश कर रही हैं। यूरोपियन टाइम्स में छपी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले 12 वर्षों में अपनी आर्थिक नीतियों के दम पर गरीबी को तेजी से खत्म करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लेख के मुताबिक, भारत ने गरीबी को अपनी प्राथमिक आर्थिक नीति बनाया, जबकि पाकिस्तान ने इसे हमेशा गौण रखा और इसे तभी तवज्जो दी जब अन्य शक्तिशाली संस्थागत हितों को साध लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अब पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो इस मामले में उलटी दिशा में खड़ा है।

भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि

विश्व बैंक की ओर से इसी महीने जारी की गई ताजा गरीबी और समानता रिपोर्ट के आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबी का स्तर जो वर्ष 2011 में 27.1 प्रतिशत था, वह वर्ष 2023 तक घटकर मात्र 2.6 प्रतिशत पर आ गया है। यह आकलन 3 डॉलर प्रतिदिन की आय के मानक के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले 12 वर्षों की इस यात्रा में लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी के बंधन से मुक्त हुए हैं। ये आंकड़े किसी सरकारी दावे पर आधारित नहीं हैं, बल्कि उसी विश्व बैंक की रिपोर्ट में दर्ज हैं जिसके आंकड़ों का इस्तेमाल अक्सर इस्लामाबाद भी अपनी सहूलियत के लिए करता है।

रोजगार सृजन का बड़ा प्रभाव

भारत में गरीबी में आई इस तेज गिरावट के पीछे प्रमुख कारण रोजगार के अवसरों में हुई भारी बढ़ोतरी है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 से 2023 के बीच देश में लगभग 13.4 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। गौर करने वाली बात यह है कि यह वृद्धि कामकाजी उम्र की आबादी में हुई बढ़ोतरी की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की बड़ी संख्या में कार्यबल में शामिल होने से भी गरीबी को दूर करने में बड़ी मदद मिली है।

तकनीकी क्रांति और बिचौलियों का अंत

भारत की सफलता में डिजिटल बुनियादी ढांचे का बड़ा हाथ रहा है। खाद्य सहायता के दायरे को देश की अधिकांश आबादी तक विस्तार दिया गया। आधार पहचान पत्र और सीधे बैंक हस्तांतरण यानी DBT आधारित वितरण प्रणाली ने पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता ला दी है। इस तंत्र ने बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिससे केवल वर्ष 2024 तक सरकारी खजाने के लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी को रोकने में कामयाबी मिली।

पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति

इसके विपरीत, पाकिस्तान ने विकास के बजाय विपरीत दिशा की ओर कदम बढ़ाए हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में 3 डॉलर की सीमा रेखा पर अत्यधिक गरीबी 2018-19 में 16.5 प्रतिशत थी, जो 2024 तक बढ़कर 23.0 प्रतिशत हो गई है। यह 6.4 प्रतिशत अंकों की सीधी बढ़त है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सापेक्ष रूप से लगभग 40 प्रतिशत गरीबी बढ़ी है, जिससे करीब 5.8 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं।

असमानता और क्षेत्रीय औसत

पाकिस्तान के योजना मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भी वहां राष्ट्रीय गरीबी दर 21.9 प्रतिशत से उछलकर 28.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है। आर्थिक असमानता भी चिंताजनक रूप से बढ़ी है और वहां का गिनी गुणांक 28.4 से बढ़कर 32.7 हो गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सबसे कम आय वाले परिवारों पर महंगाई और बदहाली की सबसे तगड़ी मार पड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में जो लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, उनमें से लगभग 48 प्रतिशत तो केवल पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। गौरतलब है कि इस पूरे क्षेत्र की आबादी में पाकिस्तान की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम है, इसके बावजूद वहां की गरीबी दर क्षेत्रीय औसत से लगभग 1.6 गुना अधिक बनी हुई है।

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