दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा का कहर: 5वीं तक के स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे, प्रशासन के सख्त निर्देश

दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड अनिवार्य कर दिया है।

बढ़ते प्रदूषण पर प्रशासन का बड़ा कदम

दिवाली के उत्सव के तुरंत बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। जहरीली हवा से बच्चों के स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित की जाएगी। इस संबंध में संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प हुआ अनिवार्य

सरकारी निर्देशों के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के छोटे बच्चों के लिए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के चरण III के तहत ये पाबंदियां लगाई गई हैं। यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को स्कूल आकर पढ़ने या घर से ऑनलाइन क्लास लेने का विकल्प प्रदान करें। यदि किसी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई की तकनीकी सुविधा उपलब्ध है, तो उन्हें इसका संचालन सुनिश्चित करना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को इस नियम का सौ प्रतिशत पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी या आदेशों में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली-एनसीआर के सभी संस्थानों पर लागू

यह नियम केवल कुछ चुनिंदा स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के दायरे में आने वाले उन सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है जहां कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक क्षेत्र में GRAP का तीसरा चरण लागू है, तब तक संस्थानों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इस व्यवस्था के तहत छात्रों के पास पूरी स्वतंत्रता है कि वे भौतिक रूप से स्कूल पहुंचें या डिजिटल माध्यम से कक्षाओं में हिस्सा लें। प्रशासन ने इस फैसले को स्कूल प्रबंधनों की इच्छा पर नहीं छोड़ा है, बल्कि इसे एक जरूरी एहतियात के तौर पर अनिवार्य कर दिया है। सरकारी आंकड़ों और विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले दिनों में मौसम के प्रतिकूल हालात और हवा की गति शून्य होने की संभावना है, जिससे वायु गुणवत्ता में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि बच्चों को घरों में सुरक्षित रखा जा सके।

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