उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर एक अहम फैसला किया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का तीन बार ऑडिट होगा और इनका पांच बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
गुणवत्ता पर सख्त हुई सरकार
हाल के दिनों में हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना के साथ-साथ अलग-अलग जिलों में सरकारी निर्माण कार्यों में खामियां सामने आई हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा।
पांच बार निरीक्षण, एक माह में रिपोर्ट
नई व्यवस्था के अनुसार परियोजनाओं का कम से कम पांच बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दिन से लेकर अधिकतम एक माह के भीतर इसकी रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी निर्माण परियोजनाओं का थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट होगा।
किन कार्यों का होगा ऑडिट
इस दायरे में सड़क, पुल, पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन और सीवरलाइन से जुड़े कार्य शामिल होंगे। ऑडिट की जिम्मेदारी आईआईटी और एनआईटी समेत विभिन्न तकनीकी संस्थानों को मंडलवार तौर पर सौंपी गई है।
हमीरपुर हादसे ने बढ़ाई चिंता
उल्लेखनीय है कि हमीरपुर जिले में बीते शुक्रवार तड़के तेज आंधी के दौरान बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से छह श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार यह हादसा हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर लालपुरा थाना क्षेत्र के परसानी और कंदौर गांवों के बीच तड़के करीब तीन बजे हुआ। घटना के समय कई मजदूर पुल के स्लैब के ऊपरी हिस्से पर सो रहे थे।
एक अभियंता निलंबित
उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना के संबंध में कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में एक सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया गया था।
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