बिहार प्रशासनिक सेवा में बड़ा बदलाव
बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव के पद पर 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार सिंह की नियुक्ति की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और प्रशासनिक गलियारों में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
ओडिशा से बिहार वापसी की तैयारी
संजय कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। वर्तमान में वे ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, ओडिशा सरकार ने उन्हें बिहार में प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर भेजने के लिए अपनी सहमति दे दी है। हालांकि, अभी राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी होना शेष है। जब तक बिहार सरकार की तरफ से कोई औपचारिक अधिसूचना सामने नहीं आती, तब तक आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा।
पटना के डीएम के रूप में रहा है अनुभव
संजय कुमार सिंह बिहार के प्रशासनिक तंत्र से भली-भांति परिचित हैं। अपने करियर के दौरान वह पहले भी राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पटना के जिलाधिकारी यानी डीएम के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। राजधानी पटना में जिलाधिकारी के तौर पर काम करने के कारण उन्हें बिहार की कार्यप्रणाली और राज्य के प्रशासनिक ढांचे की गहरी समझ है। यही वजह है कि उनकी बिहार वापसी को राज्य के प्रशासन के लिए काफी सकारात्मक माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में बढ़ेगी सक्रियता
अगर संजय कुमार सिंह को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक प्रधान सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें न केवल सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होता है, बल्कि राज्य की प्रमुख योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है।
आधिकारिक आदेश का है इंतजार
फिलहाल ओडिशा सरकार से एनओसी मिलने की जानकारी मिलने के बाद अब बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। नियुक्ति की औपचारिक घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संजय कुमार सिंह कब से उपमुख्यमंत्री के कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की मौजूदा कार्यशैली में वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों की भागीदारी सरकार के कामकाज को और अधिक धार दे सकती है।
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