केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली चार बड़ी मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से देश के रेल ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और आम यात्रियों से लेकर माल ढुलाई करने वाले कारोबारियों तक, सभी को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा।
किन राज्यों को मिलेगा फायदा
इन परियोजनाओं का असर एक साथ छह राज्यों में दिखाई देगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में रेलवे नेटवर्क को और सशक्त बनाया जाएगा। इन राज्यों में रेल लाइनों की क्षमता बढ़ने से ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी।
क्या होंगे बड़े फायदे
सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे पर पड़ने वाला ट्रैफिक का बोझ कम होगा और माल ढुलाई पहले से ज्यादा तेज रफ्तार से हो सकेगी। इसके साथ ही इन कामों से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है।
पीएम गति शक्ति योजना से जुड़ाव
ये चारों प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति योजना के तहत तैयार किए गए हैं। सरकार के मुताबिक इनके जरिए 2300 से ज्यादा गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण इलाकों का शहरों और बाजारों से जुड़ाव और मजबूत होगा।
पर्यावरण पर असर
रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इन परियोजनाओं से सिर्फ आवाजाही ही आसान नहीं होगी, बल्कि तेल की बचत भी होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इस तरह यह कदम पर्यावरण के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा कदम
सरकार इन परियोजनाओं को नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स से जुड़े इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।
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