बिहार में सोलर ऊर्जा का नया युग
बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में राज्य के हर जिले में मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु जिला स्तरीय समितियों के गठन की घोषणा की है। इस नई पहल के माध्यम से बिहार सरकार ने केंद्र की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ मिलकर राज्य के निवासियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। अब राज्य के नागरिक केंद्र सरकार से मिलने वाली अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार से भी 20 हजार रुपये तक की विशेष सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार, एक पात्र परिवार कुल मिलाकर 98 हजार रुपये तक का आर्थिक लाभ उठाने में सक्षम होगा।
सब्सिडी का गणित और अतिरिक्त सहायता
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार संयंत्र की क्षमता के अनुसार सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्रों के लिए अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। अब बिहार सरकार ने इसके ऊपर अपनी ओर से प्रोत्साहन राशि जोड़ने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की नई नीति के मुताबिक, 1.1 किलोवाट तक की क्षमता वाले संयंत्र के लिए 10 हजार रुपये और 3 किलोवाट तक के संयंत्रों के लिए अधिकतम 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए बिहार सरकार ने कुल 1,000 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति पहले ही दे दी है।
25 हजार परिवारों के खातों में पहुंची सहायता
इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की शुरुआत करते हुए मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और योजना की आधिकारिक शुरुआत की। सरकार ने इसी दिन 25 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के जरिए 20 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि अंतरित की है। ऊर्जा विभाग द्वारा 14 अगस्त 2026 को जारी संकल्प में केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ-साथ राज्य सरकार की वित्तीय सहायता का स्पष्ट प्रावधान दर्ज है, जो अब धरातल पर दिखाई देने लगा है।
कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से बड़ी बचत का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सौर ऊर्जा के विजन पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में सोलर पैनल केवल बिजली के बिल कम करने का साधन नहीं, बल्कि यह राज्य की ऊर्जा रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली खर्च में भारी कटौती करना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, आगामी डेढ़ से दो वर्षों के भीतर सरकार कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा को अपनाकर करीब 5 हजार करोड़ रुपये की बड़ी बचत करने की दिशा में कार्य करेगी। यह कदम राज्य के किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है और यह सरकार का घोषित लक्ष्य है।
2027 तक 25 लाख घरों को रोशन करने की योजना
बिहार सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर सोलराइजेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी वर्ष जून 2026 में मुख्यमंत्री ने 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की एक बड़ी परियोजना शुरू की थी, जिसका लक्ष्य 20 नवंबर तक स्थापना कार्य को पूरा करना रखा गया था। सरकार की दूरगामी योजना के मुताबिक, 2027 तक बिहार के कुल 25 लाख घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नेतृत्व का संकल्प और ऊर्जा विभाग की प्रतिबद्धता
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने सौर ऊर्जा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक समय में टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान बिजली क्षेत्र में हुए कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू किए गए हर घर तक बिजली पहुंचाने के सपने को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि 2005 से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बिजली और हरियाली के मोर्चे पर ठोस काम हुए हैं और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना उसी विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। राज्य के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने भी विश्वास जताया कि सोलर पैनल लगने से न केवल आम लोगों के बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि नीतीश कुमार द्वारा स्थापित बिजली व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।
https://hindi.news18.com/news/bihar/patna-bihar-pm-surya-ghar-subsidy-20000-for-solar-panel-by-bihar-government-cm-samrat-choudhary-local18-ws-n-10856587.html